आरोहीसँग अवैध असुली

काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयको आडमा दुई संस्थाले गैरकानुनी रूपमा प्रतिआरोही ८० हजार रुपैयाँ असुली गर्दै आएका छन्। सगरमाथा, ल्होत्से र नुत्से हिमाल आरोहण गर्ने विदेशीसँग सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले ६० अजार रुपैयाँ र पर्वतारोहण सञ्चालक संघले २० हजार गरी ८० हजार रुपैयाँ असुल गरिरहेको भेटिएको छ।

वर्षौंदेखि आरोहीसँग गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गरिए पनि उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको छैन। दर्तासम्म नभएका यी दुई संस्थाले यसरी अवैध रूपले वार्षिक करिब तीन करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्ने गरेका छन्। दुई वर्षका लागि खुम्बु आइसफल बाटो निर्माण गर्न भन्दै पर्यटन विभागले रकम लिने अधिकार दिएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका एक अधिकारीले बताए।

तर, विभागले रकम असुल गर्न नभई बाटो निर्माणमा सहयोग गरेर सहजीकरण गर्नमात्र अधिकार दिने गरेको जनाएको छ। यता पर्वतारोहण सञ्चालक संघले रकम असुलबारे स्वीकारेका छन्। प्राविधिक ज्ञान नभएका र जनशक्ति समेत नभएका संस्थाले आरोहीसँग अवैध रकम असुलेर काम नगरेको सेभेन समिट ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमुख मिङमा शेर्पाको बताए। आफूले मात्र २० लाख बढी यी दुई संस्थालाई बिना कारण रकम बुझाएको भन्दै तत्काल सरकारले असुली रोकेर कारबाही गर्न माग गरे।

यी दुई संस्थालाई रकम असुल गर्ने कुनै पनि कानुनीआधार नभएको र अधिकार पनि नदिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए। मन्त्रालयले सगरमाथाको क्याम्प दुई सम्मको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मामात्र सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई दिएको हो तर ६० हजार असुल गर्ने अधिकार दिएको छैन। उता पर्वतारोहण सञ्चालक संघले प्रतिआरोही २० हजार असुल गर्दै आएको प्रतिअनविज्ञ रहेको र आरोहीको उजुरी दिएपछि मात्र थाहा पाएको बताए।

आरोहीले गैह्रकानुनी रूपमा रकम असुल्दै आएको उजुरी पर्यटन विभागमा दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष क्याम्प दुईभन्दा माथि बाटो बनाउने भन्दै २० हजार असुलेका पर्वतारोहण सञ्चालक संघले बाटो नबनाएको भन्दै विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईलाई उजुरी दर्ता गराएका थिए। सरकारले आरोहणबापत विदेशी आरोहीले ११ लाख रुपैयाँ बाहेक नै ८० हजार बझाउनुपर्दा नेपालको पर्वतारोहण महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। यसबारे नियमन गर्न आरोहीले सम्बन्धित पक्षसँग माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको छैन। मन्त्रालयकै मिलोमतोमा सयौ आरोही ठगिने गरेको पर्यटन व्यवसायी तेम्वाछिरी शेर्पाको आरोप छ। चीनले आरोहण शुल्क तीन हजार डलर लिन्छ नेपालले ११ हजार लिए पनि थप रकम ऐजेन्सी र संस्थालाई बुझाउँदा विश्कै महँगो भएकाले उनको गुनासो छ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले ६० हजार मात्र नभएर फोहोर व्यवस्थापन गरेको भन्दै एक व्यक्तिबाट चार हजार बढी असुल्ने गरेको पाइएको छ। विभागले ४० हजार रुपैयाँ डिपोजिट राख्ने र फोहोर फिर्ता ल्याएको सिफारिस गर्न समितिलाई नै दिएपछि मोलमोलाई गर्दै रकम लिने गरेको आरोही लाक्पा शेर्पाले बताए। गैह्रकानुनी रूपमा पैसा असुल्न र सिफारिस गर्न सरकारले समितिलाई जिम्मा दिएपछि बाध्य भएर बुझाउनु परेको उनको गुनासो छ। समितिले सिफारिस गरेको आधारमा कागजी रुपमा हिमालमा फोहोर छैन तर सयौ किलो फोहोर हिमालमै रहेको आरोही दावा शेर्पाले बताए।

यसरी हिमालमा विदेशी लुटिएको प्रति सरकारले गम्भीर भएर नियन्त्रण गर्न आरोही गाइडको माग गरेका छन्। पर्यटन विभागलेनै दररेट निर्माण समिति बनाएर मूल्यांकन गरी रकम असुल गर्न दिएको यी दुई संस्थाका अधिकारी बताउँछन्। आर्थिक पारदर्शितामा नियमन छैन भने काममा समेत कुनै अनुगमन नगर्ने गरेको पाइएको छ। कुनै मापदण्ड बिना डाक्टर पद दिएको र यसको आधार राज्यले नखोजी संस्थालाई लूट मच्चाउन दिएको छ।

रकम असुल गरेको र बाटो नबनाएको जस्ता निवेदन परेकाले नियमन गरी कानुनी दायरमा ल्याउने पहल गर्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। उनले भने, विभिन्न संस्था र समुहले खुम्बु क्षेत्रमा शुल्क असुल्ने गरेको प्रसस्त उजुरी छन् कारबाहीको प्रकृयामा छु। आरोहीलाई एजेन्सीले समेत व्यवस्थापन बापतको भारी शुल्क असुल्ने गरेकाले महँगो भएको भन्दै विभागले नियमन थाल्ने जनायो।
-Annapurna post

प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०९:४८

सम्बन्धित समाचारहरु