खुम्बु–पासाङल्हामु गाउँपालिकाको निर्णयको असर

आश्विन १७, २०७४– २ महिनाअघि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले गरेको एउटा निर्णयले राष्ट्रिय रूप लिएको छ । स्थानीय कार्यविधि ऐन–२०७४ लाई टेकेर प्रत्येकपटक प्रतिपर्यटक २ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको थियो । निर्णयले खुम्बु क्षेत्रमा आउने पर्यटकले टिम्स शुल्क र नेपाल पर्वतारोहण संघले उठाउँदै आएको पर्वतारोहण शुल्क उठाउनमा समेत रोक लगायो ।

केही दिनअघि मनाङमा स्थानीय तहले तोकेको शुल्कमा पर्यटकले बार्गेनिङ गरेको भन्दै स्थानीयले लौरी लिएर पर्यटकलाई लखेटेको दृश्य युटयुबहरूमा भाइरल बन्यो । यता र्‍याफ्टिङमा जाने पर्यटकले र्‍याफ्टिङले छोएर जाने हरेक स्थानीय तहमा शुल्क लगाउने दबाब पर्यटन व्यवसायीहरूलाई दिइरहेको उनीहरू बताउँदै छन् ।

पर्यटकलाई लिने शुल्कको विषयमा स्थानीय तहले भटाभट गर्न थालेको यस्तो निर्णयले विवाद र चुनौती सिर्जना गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारबारेमा स्पष्ट नीति नबन्दा र प्रदेश कानुन नबनिसकेको अवस्थामा पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो निर्णयले पर्यटन व्यवसायीहरू त्रसितमात्र भएका छैनन्, पर्यटन व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आंकलन गर्न थालेका छन् । एकातिर गाउँपािलकाले ऐन र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गरेको सफाइ दिइरहँदा अर्कातिर पर्यटन व्यवसायीहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यटकीय क्षेत्रमा नै पर्ने भन्दै उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार जीडीपीमा २.९ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य विषयको रूपमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुले हरेक स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा आयस्रोतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छर्लङ्ग भएको छ । यो बेलासम्म केन्द्रले उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई स्थानीय तहको एउटा निर्णयले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र नभई सरकारलाई नै चुनौती दिएको छ ।

स्थानीय तहले पर्यटनकै अन्य थुप्रै सुधारका क्षेत्रमा काम र निर्णय गर्न सक्थे, सक्छन् र गर्नुपर्नेछ । जस्तै: सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरौं, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरौं लगायत पर्यटकलाई दिइने सेवासुविधा र अतिथि सत्कार गुणस्तरमा सुधार गरौं, स्वच्छ वातावरण निर्माण गरौं, हिमाली क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा तत्काल कार्यनीति बनाएर अघि बढौं, हिमालको वातावरण कसरी जोगाइ राख्न सकिन्छ । लक्ष्य उद्देश्यसहित रणनीति कार्यनीति बनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरेर अघि बढौं जस्ता अति महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । यी विषयहरू शुल्क उठाउनेभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए होलान् । तथापि स्थानीय तह सुरुवातमै प्रवेश शुल्कको विषयमा प्रवेश गरे । यो सोलुखुम्बुको मात्र नभई देशभरका पर्यटन क्षेत्रमा देखिँदै गरेको चुनौती हो ।

पर्यटकीय क्षेत्रबाट वर्षेनी उठ्ने गरेको करोडौं रकममध्यै स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जति रकम पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्नै नसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय क्षेत्रको लाभ सीमित र पहुँचवालाहरूले हदैसम्म लिँदै आएको ऐनाझैं छर्लङ्ग छ । यसका गुनासा र आलोचना पनि नभएका होइनन् । कसैले सगरमाथाको नाममा एउटा कार्यक्रम गर्न जान्छन् कार्यक्रम गरेर करोडौं कुम्लाउँछन् र कुम्ल्याइरहेका छन् । तर तिनीहरूले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा, मजदुरको हितमा, स्थानीय स्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कति काम गरेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको वस्तुस्थितिले बोलिरहेको छ । यो विषयमा आजसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन । वर्षमा दुई दिन प्लेन चार्टर गरेर डलर उठाउन पुग्नेहरूले यो विषयमा आउन सक्ने चुनौतीलाई कहिल्यै सोचेनन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म अमूल्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई डलरमा साट्न मात्र भ्याए र साटिरहे ।

यता स्थानीय मजदुर भने सधैं भारी बोकेर दुई/चार हजार रुपैयाँ कमाइ गर्‍यो अनि अझै थप दुई/चार हजार कमाउन सके अलिकति भए पनि घर खर्च टार्न सजिलो होला कि भनेर अर्को पर्यटकको भारी बोक्ने पर्खाइमा बस्दाबस्दै खाएकै ऋण तिर्न नपुगेर वर्षौदेखि घर फर्कन नसकेकाहरूको पीडा पनि कम दयालाग्दो छैन । यी सबै पर्यटन क्षेत्रको कहालीलाग्दो उदाहरणहरू हुन् ।

हुन त पर्यटन क्षेत्रमा असल व्यक्तित्वहरू पनि छन् । जसलाई आजसम्म राज्यले उपेक्षा नै गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । पर्यटन क्षेत्रलाई नै जीवन मानेर जिउने साहसी आरोहीहरू पनि धेरै छन् । साहसीको नेपथ्यको पर्याय हो साहसी सहयोगी, साहसी मजदुर । यी साहसीहरूलाई आजसम्म राज्यले कहींकतैबाट उचित संरक्षण दिन, सम्झन र उनीहरूको योगदानको कदर वास्तविक रूपमा गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।

पर्यटकीय सिजनमा मात्र पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा जाँदा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई उठाउन सक्थे र उठाउनु उनीहरूको कर्तव्य हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन, न पर्यटकका हकहितमा स्थापित संस्थाहरूले नै पर्यटकीय क्षेत्रमा गतिलो काम गर्न सकेका छन् । यदि यस्तो हुँदो हो त भारी बोकेर हिँड्ने दाजुभाइहरू ६०–७० जना सुत्न बनाइएको पाटीघरमा दुई सय जनाभन्दा बढीले गुन्दु्रकझंै खाँदिएर सुत्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला । पर्यटकको खल्तीमा डलर सकिँदा पर्यटकलाई गर्ने सौहार्दता सकिँदैनथ्यो होला, एक थर्मस पानीको मूल्य हजार रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने थिएन होला । यस्ता समस्याले आज चुनौती खडा भएको छ ।

यस्तो बेला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले गरेको एउटा निर्णयले सबैलाई झकझकयाइदिएको छ । संघीयतामा मुलुक जाँदै गर्दा हिजोका दिनमा पर्यटन व्यवसायीहरूले आज यस्तो चुनौतीको सामाना गर्नुपर्ला भनी सायदै सोचेका थिए होलान् । त्यत्ति बेला स्थानीय तहमा देखिन सक्ने चुनौतीलाई पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका दिग्गजहरूको मानसपटलले हाम्रो सरोकारको विषय हो भनेर समयमै सरकारलाई घचघच्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।

आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो । पर्यटन क्षेत्रले हालसम्म ७७ हजारभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो जनशक्तिले देशमा भित्रने लाखौं पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन् । जसकारण रोजगार सिर्जना हुनाको साथै जनताको जीवनस्तरमा सुधार, गरिबी न्यूनीकरणमा सुधार, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष ७ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने अनुमान गरिरहेको बेला विवादित बनेको शुल्कको विषयले समग्र पर्यटक र पर्यटन व्यवसायमा पर्न सक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार मूकदर्शक बन्न मिल्ला ? यस्ता चुनौतीले खडा गरेका समस्याले नेपालप्रति पर्यटकको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहला ? सरकारको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयलाई अपरिपक्व र अराजक भन्दै गर्दा, भविष्यपरक र दूरगामी रणनीति, कार्यनीति र कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपरिपक्व ऐन ल्याउने सरकार यो विषयको पहिलो जिम्मेवार निकाय हो भन्दा फरक नपर्ला ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावहारिक कानुन बनाउन नसक्नु, नीति बनाउँदा व्यापक छलफल गर्न नसक्नु, पर्यटनमैत्री पूर्वाधारहरू विकास गर्न नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण नहुनु, पर्यटन क्षेत्रको व्यापक अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु, पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार तथा विकास गर्न नसक्नु आदि कारणहरूले पनि यस्ता समस्या र चुनौती सिर्जना भएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले मनन् गर्नैपर्छ । यस्तो बेलामा सरकारले सरोकरवालासँग छलफल गरेर तत्काल कानुनी निकास दिन अपरिहार्य छ ।

स्थानीय तहले गरेको निर्णयका विषयमा सबैको उत्तिकै चासो छ । समस्या आउँदा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, लाभको न्यायोचित वितरण, मजदूरको हकहित पनि सबैको चासोको विषय बन्नुपर्छ । आज उठ्दै गरेको विषय सबैको सरोकारको विषय भएकाले सबैको मन छुने र पर्यटन क्षेत्र मेरो हो भन्ने महसुस गर्न सक्ने व्यावहारिक कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सके माटो हाम्रै, बाटो हामै्र, हिमाल हाम्रै, नदीनाला हाम्रै अनि पर्यटक पनि हाम्रै हुनेछन् ।

Source:ekantipur

प्रकाशित मिति १७ आश्विन २०७४, मंगलवार ०९:३२