नेपाल शेर्पा संघको विधान संशोधन गर्ने बैधानिक बाटो बार्षिक साधारण सभा की महाधिवेशन ?

नेपाल शेर्पा संघको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा अर्थात अध्यक्ष ए.डी. लामा शेर्पाको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा बर्षौदेखि सपना बन्दै आएको संघको कार्यलय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ, साथै विश्वभरीका शेर्पाहरुलाई जोडने मान्ध्यमको रुपमा विश्व शेर्पा संघको समेत स्थापना गर्नका लागि पहलकदमी लिई सार्थक परिणतिमा पुर्‍याउन सफल भएकोमा आम शेर्पा समूदायले यी दुई कामको प्रशंसा गरिरहेका छन । किनकी यी दुई बिषयमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, अनि यो उपलब्धि आम शेर्पा समूदायको लागि ठुलै उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । यसरी एकातिर यो उपलब्धिको पाटोलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहँदा अर्कोतिर आसन्न छैटौं महाधिवेशनको संघारमा संघको गत बर्षको बार्षिक साधारण सभाले संशोधन गरी पारित गरिएको विधानप्रति असन्तुष्टि र किचलो भईरहेको छ ।
उक्त संशोधित विधानको बैधानिक पाटोको चर्चा यही सामाग्रीको अलि तलतिर गरौला तर यहाँनेर उक्त संशोधित भनिएको विधानमा समावेश गरिएको प्रावधानहरुलाई हेर्दा सबैको साझा संस्था भनेर दावी गर्ने नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रलाई एउटा निश्चित वर्गको घेराभित्र मात्रै सिमित गर्न खोज्ने नियत झल्किन्छ । सुगुँर मोटाएको कथासँग मेल खानेगरी अचल सम्पत्ति अर्थात भवन खरीद भएपछि संघको उद्देश्य अनुसारको वृहत क्षेत्राधिकारलाई साघुरिदै लान खोज्ने स्वार्थहरुले काम गरेको देखिन्छ । संघको आफ्नै कार्यलय भवन अचल सम्पत्तिको रुपमा जोडेको, खरीद गरेको कुरा सबैको लागि खुशीकै कुरा हो तर त्योसँगै संघको वृहत्तर उदेश्य र क्षेत्राधिकारलाई पनि सोही भवनको चारकुनामा केही वर्गका मान्छेहरुको मात्रै घेराभित्र सीमित गर्न खोज्यो भने निश्चित रुपमा नेपाल शेर्पा संघ केन्द्र सबैको साझा संस्था हो की होईन भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठन सक्छ ।

के छ, विधानमा व्यवस्था ?

नेपाल शेर्पा संघको विधानलाई नेपाल शेर्पा संघको स्थापना २०४८/४९ मा भएपछि विक्रम संवत २०५३ सालमा आलेख गरिएको ईतिहास देखिन्छ । किनकी अहिलेसम्म “नेपाल शेर्पा संघको विधान २०५३ को पृष्ठभुमिमा विभिन्न महाधिवेशनहरुमा गरिएको संशोधनहरु सहितको विधानले संघ चल्दै आएको छ । अतः अहिले नेपाल शेर्पा संघको मौजुदा कार्यसमिति “नेपाल शेर्पा संघको विधान २०५३ को (चौथो संशोधन २०७१) अनुरुप चलिरहेको छ । जुन अन्तिम संशोधन २०७१ पाँचौ महाधिवेशनमा संशोधित भएको हो । यो विधानको बैधानिक बाटोलाई हेर्दा, अर्थात नेपाल शेर्पा संघको विधान २०५३ को चौथो संशोधन २०७१ लाई मान्ने हो भने विधान संशोधन गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई मात्रै दिएको छ ।

उक्त विधानको परिच्छेद ६ को दफा ६.३ (ग) मा महाधिवेशनमा विधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ भने, सोही परिच्छेदको दफा ६.२ मा रहेको केन्द्रीय र जिल्ला सभाले विधान संशोधन गर्न सकिने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसै गरी अझ स्पष्ट रुपमा विधानको परिच्छेद ८ मा विधान संशोधन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ८.१ मा रहेको विधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थले भन्छ ः
(क) संघको बृहत्तर हितको लागि यस विधानमा समयानुकूल परिमार्जन वा संशोधन गर्न परेमा केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्ताव पेश गरी महाधिवेशनद्धारा बहुमतले पारित भएमा यस विधानमा संशोधन हुन सक्नेछ ।
(ख) महाधिवेशनमा उपस्थित कूल सदस्यहरू मध्ये दुई तिहाई सदस्यहरूले विधानमा संशोधन गर्न चाहेमा यस विधान संशोधन हुन सक्नेछ ।
(ग) तर यस विधानको मूल उद्देश्य विपरित कुनै संशोधन हुन सक्ने छैन ।
(घ) दफा ८.१ (क) र (ख) को प्रकृया अपनाई संशोधन गरिएको विधान सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागु हुनेछ । संशोधित विधान लागू नभएसम्म त्यस अघि कै विधान क्रियाशिल रहनेछ ।
(ङ) विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा मात्र निहित रहनेछ ।

यसरी यो दफामा विधान संशोधन सम्बन्धी गरेका व्याख्याले संघको महाधिवेशनले मात्रै विधान संशोधन गर्न सकिने कुरालाई स्पष्ट रुपमा भनेको छ । तर, अहिले छैठौ महाधिवेशन अगावै केन्द्रीय भेलाबाट विधान संशोधन गरी सोही विधानको आधारमा छैठौ महाधिवेशन गर्न खोज्नु संघको मौजुदा विधान २०५३ को चौथो संशोधन २०७१ बमोजिम अबैधानिक ठहरिन्छ । अर्को कुरा विधानमा व्यवस्था गरिएको “विधान संशोधन र विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार”लाई पनि एउटै रुपमा बुझेर तर्क गर्ने गरेको देखिन्छ तर, विधान संशोधन गर्ने र विधानको व्याख्या गर्ने कुरा दुबै अलग अलग कुराहरु हुन । संशोधन गर्ने कुरा विधानमा भएको र हुनुपर्ने व्यवस्थाहरुलाई थपघट गर्ने हो भने विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार भनेको संशोधित भएको विधानको व्याख्या मात्रै गर्ने व्यवस्था हो । खासमा संघको उक्त नयाँ भनी दावी गरिएको विधान यस छैठौ महाविधेशनमा संशोधनको लागि कार्यसमितिबाट प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा मात्रै हो । जुन प्रस्तावलाई विधानको रुपमा लागु गर्नका लागि छैठौ महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा मात्रै त्यो संघको बैधानिक विधानको रुपमा लागु हुनेछ ।
अतः नेपाल शेर्पा संघ सबै शेर्पाहरुको एउटा गरिमामय संस्था हो । तसर्थ यसको संचालन पक्कैपनि विधान बमोजिम गरेमा मात्रै यसले सबैको भावना समेटन सक्छ, तर विधानलाई कोही कसैले विधानमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत रुपले आफुखुशी मनोमानी रुपमा चलाउन संशोधित गर्न सकिने भएमा त्यसको मुल्य नरहन सक्छ र त्यस्तो विधानलाई सबैले मान्नैपर्ने बाध्यता पनि नरहनसक्छ ।

प्रकाशित मिति ४ पुष २०७६, शुक्रबार ०५:३५