नैतिक संकटमा नेकपा


झन्डै ७० वर्षको प्रयासपछि नेपालमा कम्युनिस्टले संसद्मा सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार गठन गरेका छन् । न्यायपालिकाबाहेक राष्ट्रपतिलगायत राज्यका मुख्य सबै पदमा नेकपाका प्रतिनिधि निर्वाचित छन् । एउटाबाहेक सबै प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका सरकार कम्युनिस्ट पार्टीले चलाइरहेको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणपछि जनताले स्थिरतासहितको समृद्धिका लागि नेकपालाई बहुमत दिएका हुन् । निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्न नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाकाबन्दीविरुद्धको अडान र पहिचानविरोधी राजनीतिका आधार पनि सहयोगीका भूमिकामा थिए । सरकार बनेको २६ महिना पूरा भएको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । यससँगै नेकपालाई आफ्नो नेतृत्वमा कस्तो समाज बनाउने, कस्तो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने, सुशासन कसरी स्थापित गर्ने, सामाजिक न्यायको अनुभूति जनतालाई कसरी दिने, पराधीनताको जालो कसरी काट्ने, सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा आफ्ना नारालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

नेपालको पछिल्लो ३० वर्षको राजनीतिक इतिहास अनेक उतारचढावसहित मूलतः संसदीय राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको विकृति र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेर बित्यो । त्यसको आरम्भ कांग्रेस, खासगरी शेरबहादुर देउवाले गरेको भए पनि ०५३ पछि तत्कालीन एमाले पनि यसको एउटा कर्ता रहिआएकै थियो । यी सबै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधान ०७२ जारी हुँदा र पछि बनेका केही कानुनले विकृतिका स्रोतमा बिर्को लगाउने प्रयास गरेका छन् । यी सबै विकृतिलाई खाल्डोमा पुरेर अघि बढ्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिको नमुना दिने अवसर पनि नेकपालाई थियो ।


तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले जस्तो सरकार चलाइरहेको छ र जेजस्तो संस्कृति निर्माण गर्न खोज्दै छ, त्यसले त्यही २५ वर्षअघिको संसदीय राजनीतिलाई माथ दिँदै छ । गत सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म जेजस्ता राजनीतिक घटना घटे या घटाइए, तिनले आमनेपालीलाई झस्काएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी केही नियन्त्रणमुखी प्रावधान खारेज गरेर दल विभाजनको पुरानै खेल खेल्ने बाटो खोले । संवैधानिक परिषद्मा आफूले चाहेजस्तो निर्णय गर्न सकिने, त्यसका लागि प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, आफ्नै दलको समेत सहमति नचाहिने स्वेच्छाचारी उपायसहित ऐन संशोधन गराए । त्यसलगत्तै जे भयो, त्यो झन् आपत्तिजनक थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेकपाका दुईजना सांसद र एकजना निवर्तमान आइजिपी मिलेर संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदलाई दल फोर्न बाध्य पार्ने गरी महोत्तरी पुगेर काठमाडौं ल्याइपुर्‍याए, जहाँ उनलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मन्त्री बनाउने सर्तसहित पार्टी फुटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने ध्येय थियो ।


भवितव्यले सो योजना सफल हुन त पाएन, तर यसबाट प्रधानमन्त्रीको नियत भने प्रस्ट भयो । आफ्ना योजनामा असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएका छन् । तर, एउटा सानो राजनीतिक दल विभाजन गर्न उनले गरेका प्रयासपछि नेकपा देशमा कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहन्छ, कस्तो व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न भने ज्युँकात्युँ छन् । नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीका कदम गलत हुन् भनेर प्रस्टसँग भनेन, उनलाई त्यसका निम्ति नसिहत पनि दिएन, जबर्जस्ती पार्टी विभाजनका लागि हिँडेका आफ्ना सांसदलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएन भने नेकपाले कमसेकम लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धता दाबी गर्ने नैतिक धरातल गुमाउनेछ । जनताले यसको हिसाब आगामी निर्वाचनमा गर्नेछन् । तर, नेकपाको नेतृत्वले निर्वाचनसम्म पर्खन्छ कि अहिले नै आफूलाई सच्याउँछ, त्यसैमा उसको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।

-नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय

प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७७, आईतवार १४:४३