पर्वतारोहण उद्धार कोषको रकम खर्च भएन

काठमाडौं : पर्वतीय क्षेत्रमा आउने विपत्मा उद्धार गर्न स्थापित कोषमा जम्मा भएको राशि खर्च हुन सकेको छैन । हिमाल आरोहण क्रममा सयौं आरोही र कामदार विपत्तिमा परे पनि पर्वतारोहण उद्धार कोष १५ वर्षदेखि उपयोगहीन छ । राज्यले आरोही र कामदारसँग राजस्व लिने गरे पनि उद्धारमा कुनै सहयोग नगरेको गुनासो आरोहीको छ । कोषमा २०५९ यतादेखि हालसम्म एक करोड २५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई हिमालको सेवाशुल्क संकलन गर्न सहमति दिँदा २.५ प्रतिशत रकम उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि कोष स्थापना गरिएको हो ।

कोषमा जम्मा भएको रकम सुरुदेखि नै खर्च हुन नसकेको संघका प्रशासकीय अधिकृत जिनेस सिन्दुलाकारले बताए । संघले बेग्लै खाता स्थापना गरी जम्मा गरेको रकम सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्नसक्ने प्रावधान छ । संघले अहिले ६ हजार ५ सयभन्दा साना २७ वटा हिमालको सेवाशुल्क लिँदै आएको छ । संकलित सेवा शुल्कको ५ प्रतिशत पर्वतीय उद्धार कोषमा जम्मा हुने गर्छ जसमा २.५ प्रतिशत कार्यक्रम बनाएर खर्च गरिन्छ भने बाँकी २.५ प्रतिशत रकम कोषमै जम्मा हुँदै आएको छ ।

लाङटाङ क्षेत्रको पदयात्राको अनुमति लिएर हिँडेका ताइवनी नागरिक २१ वर्षीय लाइङ सिङ युन र १९ वर्षीया लिउ चेन चुन ०७३ फागुन २० देखि बेपत्ता भए तर सरकारले खोजी र उद्धारका लागि कुनै पहल नगरेको परिवारले गुनासो गरे । परिवारको लामो खोजी प्रयासपछि धादिङको जंगलमा ५५ दिनपछि एक जीवित र एक मृतावस्थामा भेटिए । यता, लाङटाङ क्षेत्रकै पदयात्रामा हिँडेका डेनमार्क नागरिक २६ वर्षीय मार्टिन अडसेन ओभरगार्ड ०७३ फागुन २३ गतेदेखि अझै बेपत्ता छन् तर उनको उद्धारमा पहल भएको छैन ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्यानजिङ गोम्पाबाट बेपत्ता भएका उनको खोजीका लागि परिवारले २५ हजार सात सय डलर लगाइसकेको छ । तर, सरकारले उद्धारका लागि सहयोग नगरेको पर्यटन व्यवसायी पेम्बाछिरी शेर्पाले बताए । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षदेखि हालसम्म ६२ जना विदेशी पर्यटक बेपत्ता छन् । ०७१ देखि हालसम्म २ सय ७ जना विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको छ । बेपत्ता र मृत्यु हुने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

संघले बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र १२ वटा हिमालको ५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलाई विनियोजन गर्छ । बाँकी रकम कार्ययोजनाअनुसार कार्यक्रम तय गरी पर्यटन विभागको स्वीकृतिमा खर्च गर्दै आएको छ । संघले आर्थिक वर्ष ०५०/५१ देखि ०७३/७४ सम्म ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ रोयल्टी (सेवा शुल्क) संकलन गरेको छ ।

०३० मा स्थापना भएको नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७(२) बमोजिम सरकारले अधिकार दिएसँगै २०३५ सालदेखि रोयल्टी संकलन सुरु भएको हो । संघले समूह ए मा १२ समूह बी मा १५ गरी २७ हिमालबाट विदेशीलाई दुई सय ५० अमेरिकी डलर र नेपालीलाई चार हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको ०३४ माघ ५ को निर्णयले १८ साना चुचुरा आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिई आरोहण गर्न स्वीकृति दिने अधिकार संघलाई प्रदान गरेको थियो । दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्ले ०५९ भदौ ३१ मा १५ थप गरी ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा संघलाई दिएको थियो ।
-अन्नपूर्ण पोस्ट बाट साभार

प्रकाशित मिति १३ माघ २०७४, शनिबार ०९:१८

सम्बन्धित समाचारहरु