सोलुखुम्बु दुधकोसी गाउँपालिकाको तामा उत्खननका लागि २ अर्ब चिनिया लगानी स्वीकृत

२० मंसिर, काठमाडौं – सोलुखुम्बुको दुधकोसी गाउँपालिका आसपासमा रहेको तामा उत्खननका लागि उद्योग विभागले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई० स्वीकृत गरेको छ । विभागले चिनियाँ लगानी अघिल्लो साता स्वीकृत गरेको हो ।

खानीजन्य उद्योगमा उल्लेख्य रुपमा विदेशी लगानी नआइरहेका बेला सरकारले लगानी सहजीकरण गरेपछि पहिलोपटक ठूलो लगानी भित्रिएको हो । खानीजन्य उद्योगसहित उत्पादन मूलक उद्योगमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गत वर्ष लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।

“विभागले तामाखानी उत्खननका लागि २ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले भने, “खानीजन्य उद्योगमा पछिल्लो समय विदेशीको आकर्षण बढिरहेको छ, चिनियाँ लगानीसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ताले ठूलो चासो देखाएका छन् ।”

चिनियाँ नागरिक कुन्जियाको नामका यो उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । सुरुमा २ अर्ब रुपैयाँ बिउपुँजीका रुपमा लगानी गरी आवश्यकताअनुसार लगानी थप्दै जाने गरी यो लगानी स्वीकृत भएको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन खानीजन्य उद्योगमा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७२/०७३) मा यस शीर्षकमा कुनै पनि विदेशी लगानी आएको थिएन । तर, आव २०७१/०७२ मा भने ७ खानीजन्य उद्योगका लागि २५ करोड १० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । यस्तै आव २०७०/०७१ मा दुई खानीजन्य उद्योगका लागि १० करोड ५० लाख लगानी आएको विभागको तथ्यांक छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, ऊर्जा संकट मात्र नभएर एफडीआई प्रक्रिया आफैंमा झन्झटिलो हुँदा पनि लगानीका लागि समस्या हुने गरेको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उद्योग विभागको दायरा फराकिलो पार्दै विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको एफडीआई स्विकृत गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसले पनि खानी उद्योगमा विदेशी लगानी बढ्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खानी उद्योगमा पछिल्लो समयमा केहि लगानीकर्ताको ध्यान भने तानिन थालको छ । विभागका महानिर्देशक अर्यालले चालू आर्थिक वर्ष विदेशी लगानी विगतका वर्षमा भन्दा धेरै आउने दावी गर्दै लगानी सम्मेलनले सकारात्मक प्रभाव पारेका बताए । नेपालमा लगभग साढे ६ दशकदेखि खनिज सम्पदको विकासका प्रयासहरू सुरु भएको हो ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खनिज क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान र भूमिकालाई सार्थक रुपमा स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ लागू भएको छ । यसले पनि लगानीका लागि थप टेवा पुगेको विभागको भनाइ छ ।
उपलब्ध खनिज सम्पदाको दिगो, विवेकपुर्ण र यथोचित उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई प्रस्तिस्पर्धात्मक, चलायमान, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउँदै समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने नीतिको लक्ष्य छ । खनिजमा आधारित उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धन एवं अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष योगदान गर्न सक्ने खनिजजन्य उद्योग विकास गर्न खानीद्वारदेखि नजिकको मूल सडकसम्मको पहुँचमार्ग विस्तार, विद्युत् प्रसारणलाइन जडान लगायतका पूर्वाधार सरकारी लगानीमा व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तै खनिज अन्वेषण, उत्खनन तथा विकास गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण मेसिनरी कार्य स्वदेशमा नै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाइ पनि सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ ।
Source:shikharpost

प्रकाशित मिति २० मंसिर २०७४, बुधबार १५:५९