– पोर्चुगलको संसदले सेप्टेम्बर ३०, २०२५ मा पारित गरेको एक महत्वपूर्ण आप्रवासन विधेयकले देशको आप्रवासी नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। यो विधेयकले विदेशीहरूको प्रवेश, परिवार पुनर्मिलन, र आवासीय अनुमतिका नियमहरूलाई कडा बनाएको छ, जसले लाखौं आप्रवासीहरूको भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्छ। साथै, नागरिकता प्राप्तिका लागि आवासीय अवधिलाई ५ वर्षबाट बढाएर ७ देखि १० वर्षसम्म बनाउने प्रस्तावित विधेयक अक्टोबरमा संसदमा छलफलको तयारीमा छ। यद्यपि, यी परिवर्तनहरूले पोर्चुगलको उदार आप्रवासन नीतिलाई सन्तुलित बनाउने दाबी गरिए पनि, आलोचकहरूले यसलाई “आप्रवासी विरोधी” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

पृष्ठभूमि: बढ्दो आप्रवासन र राजनीतिक दबाब :
पोर्चुगलमा पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०१८ देखि लागू उदार नीतिका कारण देशको जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत (१५ लाखभन्दा बढी) विदेशी नागरिकहरू छन्, जसमा ब्राजिल, अङ्गोला, भारत, र नेपालका नागरिकहरू प्रमुख छन्। तर, आवास, स्वास्थ्य, र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दबाबले दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकार (PSD र CDS-PP) लाई नियन्त्रणकारी नीति अपनाउन बाध्य बनाएको छ। चरम दक्षिणपन्थी दल *Chega* को समर्थनमा पारित यो विधेयकले परिवार पुनर्मिलन र काम खोज्ने भिसालाई कठिन बनाएको छ। जुन २०२५ मा प्रस्तावित यो विधेयकलाई राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सोउसाले भिटो गरेका थिए, तर संशोधनपछि संवैधानिक अदालतको केही अस्वीकृतिका बाबजुद यो १६० मतले पारित भएको छ। अब राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि यो कानुन लागू हुनेछ।

नयाँ विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू:
नयाँ विधेयकले “विदेशीहरूको कानुन” (*Lei dos Estrangeiros*) मा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ:
– परिवार पुनर्मिलन: पहिले २ वर्षको वैध बसोबासपछि श्रीमान्/श्रीमती वा साझेदारलाई ल्याउन सकिन्थ्यो। अब यो अवधि सामान्यतया २ वर्ष नै रहन्छ, तर यदि जोडीले पोर्चुगल आउनुअघि १ वर्षभन्दा बढी सँगै बसेको प्रमाणित गरेमा १ वर्षमा झर्न सक्छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि तत्काल पुनर्मिलन सम्भव छ, तर अवैध बसोबास भएमा आवासीय अनुमति नवीकरण खारेज हुन सक्छ।
– काम खोज्ने भिसा: अब यो सुविधा केवल “उच्च दक्षता” भएका व्यक्तिहरूका लागि सीमित छ, जसले गैर-दक्ष आप्रवासीहरूको प्रवेशलाई कठिन बनाउँछ।
– आवासीय अनुमति: पर्यटक भिसाबाट नियमितीकरणको पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ। CPLP देशका नागरिकहरू (जस्तै ब्राजिलियन) ले कन्सुलर भिसा अनिवार्य लिनुपर्छ। भूमि मार्गबाट प्रवेश गर्नेहरूले ३ दिनभित्र प्रहरीमा घोषणा गर्नुपर्छ। अनुमति नवीकरणका लागि स्थिर आय र परिवार समर्थनको प्रमाण अनिवार्य छ, जसमा सामाजिक सहायता गणना हुँदैन।
– संक्रमणकालीन व्यवस्था: जुन ३०, २०२५ सम्मका वैध अनुमतिहरू अक्टोबर १५ सम्म स्वतः विस्तार हुनेछन्। डिसेम्बर ३१, २०२५ सम्मका लम्बित आवेदनहरू प्रभावित हुने छैनन्।

यी नियमहरूले विशेषगरी ब्राजिलियन आप्रवासीहरू (४५०,००० भन्दा बढी) लाई प्रभाव पार्नेछ, जो पोर्चुगलको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। सरकारले यो नीतिलाई “जिम्मेवार आप्रवासन” को रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, सोसलिस्ट पार्टीले यसलाई “पपुलिस्ट” कदम भन्दै आलोचना गरेको छ।

प्रस्तावित नागरिकता नियमहरू र विवाद:
नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक अक्टोबरमा संसदमा छलफल हुने अपेक्षा छ। यसमा मुख्य प्रस्तावहरू निम्न छन्:
– आवासीय अवधिको वृद्धि: हालको ५ वर्षको सट्टा CPLP देशका लागि ७ वर्ष र अन्य देशका लागि १० वर्ष बनाउने। यो प्रस्तावलाई संवैधानिक अदालतले “समय-सम्बन्धी असमानता” भन्दै आलोचना गरेको छ।
– भाषा र सांस्कृतिक परीक्षा: पोर्चुगिज भाषामा A2 वा B1 स्तरको दक्षता र देशको इतिहास तथा कानुनबारे ज्ञान अनिवार्य गरिएको छ।
– नागरिकता रद्द: हिंसात्मक अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरूको नागरिकता खोस्ने प्रावधान।

यो विधेयक अझै पारित भएको छैन, तर सेप्टेम्बरमा भएका प्रदर्शनहरूले यसको विरोधमा आप्रवासी समुदायको असन्तुष्टि उजागर गरेको छ। X प्लेटफर्ममा भएका चर्चाहरूले पनि परिवार पुनर्मिलन र गोल्डेन भिसा जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रभाव र भविष्य
यी परिवर्तनहरूले पोर्चुगलको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन्, किनकि आप्रवासीहरूले श्रम बजारमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्। सरकारले यी नीतिहरूलाई “राष्ट्रिय हित” मा आधारित भनिरहेको छ, तर संवैधानिक विशेषज्ञ जर्ज मिरान्डा जस्ता आलोचकहरूले यसलाई मानवअधिकार सन्धिहरूको उल्लंघन गर्ने “असंवैधानिक” कदम भनेका छन्। सेप्टेम्बरमा हजारौं आप्रवासीहरूले सहभागिता जनाएका प्रदर्शनहरूले यो विवादलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

यदि तपाईं पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, AIMA एजेन्सी वा कानुनी सल्लाहकारसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि आधिकारिक स्रोतहरू जाँच्नुहोस्। यी परिवर्तनहरूले युरोपेली संघका अन्य देशहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ।