एनआरएनएमा गहिरिंदो विभाजन: बेल्जियमको सदस्यता विवादले संघ दुई धारमा विभाजित हुने संकेत ।

✍️ पेम्बा गेलु शेर्पा /१७ जुन २०२५ ।

– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद बेल्जियमसम्म गहिरिंदै गएको छ। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) अन्तर्गत युरोप क्षेत्रीय संयोजक चिरञ्जीवी खड्काले एनआरएनए बेल्जियम अध्यक्ष सीता सापकोटा नेतृत्वको समितिलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेपछि विवाद एकाएक सतहमा आएको हो। खड्काले एनसीसी बेल्जियमलाई एकीकृत सदस्यता प्रणाली (Membership Information System – MIS) बाहिर गएर सदस्यता वितरण नगर्न चेतावनी दिएका थिए। तर अध्यक्ष सिता सापकोटाले उक्त चेतावनीलाई कडा भाषामा खण्डन गर्दै चिरञ्जीवी खड्कालाई “अवैधानिक व्यक्तित्व” को संज्ञा दिँदै कानुनी र नैतिक आधार नभएको बताएकी छन्। “हामी व्यक्तिलाई हैन विधिलाई मान्छौं,” उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै स्पष्ट पारिन्।

एनआरएनएको यो विवाद केवल संस्था भित्रको आन्तरिक प्रशासनिक मतभेद मात्र होइन, यसको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरिएको देखिन्छ। अहिले एनआरएनए केन्द्रमा दुई बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ गुटहरू सक्रिय छन् । बद्री केसी समूहलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो समर्थन छ।  चिरञ्जीवी खड्का उही समूहको युरोप क्षेत्रीय संयोजक हुन। अर्कोतर्फ, महेश श्रेष्ठ समूहलाई वर्तमान सरकारका परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा राणाको साथ रहेको छ।

हाल बेल्जियममा आधिकारिक रूपमा दुईवटा एनसीसी नभए पनि, सदस्यता वितरणको विवाद र पछिल्लो गतिविधिहरूले संस्थागत विभाजनको संकेत बलियो बनाउँदै लगेको छ। गत अधिवेशनमा अध्यक्ष सिता सापकोटासँग पराजित भएका तिर्थ धमला सहितका एमाले निकट समूहले बद्री केसी समूहको ICC को निर्देशन अनुसार MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण सुरु गरिसकेका छन । यस कार्यमा महासचिव रुविना शर्माको समेत सक्रिय भूमिका रहेको देखिन्छ। यद्यपि, केही समयअघि अध्यक्ष सापकोटाको समूहले रुविना शर्मालाई जबरजस्ती पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो। तर उनी अझै सक्रिय रूपमा MIS प्रणालीमा काम गरिरहेकी छन्, जसले संस्थाभित्रको अधिकार र वैधानिकताको प्रश्न पुनः उठाएको छ।

यतिबेला बेल्जियममा देखिएको किचलोले भविष्यमा दुईवटा एनसीसी औपचारिक रूपमा खडा हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ। एकातिर सापकोटा नेतृत्वमा स्वतन्त्र, केन्द्रको स्वामित्व नभएको सदस्यता प्रणालीमार्फत एनसीसी संचालनको प्रयास जारी छ भने अर्कातिर बद्री केसी समूहको आधिकारिक मानिएको MIS प्रणालीमा पनि सदस्यता खुला गरिसकेको छ । यसरी एउटै देशमा दुईवटा संस्थागत धार देखा पर्नु एनआरएनएको मूलभूत सिद्धान्त  “एक देश, एक एनसीसी” विरुद्ध जान सक्छ। तर हाल देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वबीचको द्वन्द्वले यो सिद्धान्त पनि धरापमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रवासी नेपालीहरूको हकहित, पहिचान संरक्षण र नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि गैरराजनीतिक सामाजिक मञ्चको रूपमा स्थापना भएको हो। तर, नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक संलग्नता, गुटबन्दी र सत्तासंघर्षले संस्थालाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ, जसले यसको विश्वसनीयता, एकता र अस्तित्वमै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नेतृत्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण एनआरएनएको संकटको प्रमुख कारण हो। केन्द्रीय र क्षेत्रीय नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसको प्रभाव स्पष्ट छ। बद्री केसी समूहलाई एमाले तथा महेश श्रेष्ठ समूहलाई कांग्रेस र माओवादीको समर्थनले संस्थालाई राजनीतिक अखडा बनाएको छ। बेल्जियम एनसीसीको सम्बन्धमा चिरञ्जीवी खड्का र सीता सापकोटाबीचको टकराव यसैको उदाहरण हो। नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले संस्थालाई व्यक्तिगत प्रभाव वा राजनीतिक दलको एजन्डा विस्तारको साधन बनाउन खोज्दा आन्तरिक एकता भंग भएको छ। सदस्यता प्रणाली (MIS) र वैधानिकताको विवादले यो सत्तासंघर्षलाई झन् उजागर गरेको छ। फलस्वरूप, एनआरएनएको गैरराजनीतिक चरित्र कमजोर भई संस्था नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सिकार बनेको छ, जसले प्रवासी नेपालीहरूको विश्वास गुम्ने जोखिम बढाएको छ।

यसले संस्थाको अस्तित्वमै संकट निम्त्याएको छ। बेल्जियममा दुई समानान्तर सदस्यता प्रणाली र सम्भावित दुई एनसीसीको गठनले “एक देश, एक एनसीसी” को सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। यस्तो अवस्था विश्वका अन्य एनसीसीहरूमा फैलिए संस्था खण्डित हुने निश्चित छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अपारदर्शिता र नेतृत्वको वैधानिकता विवादले एनआरएनएप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ। संस्थाको मूल लक्ष्य प्रवासी नेपालीको हित र नेपालसँगको साझेदारी हो, तर नेतृत्वको सत्तासंघर्ष र गुटबन्दीले यी प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन्।

एनआरएनएलाई यो संकटबाट बचाउन र यसको गैरराजनीतिक चरित्र पुनर्स्थापना गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, नेतृत्व चयन र संस्थागत निर्णयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पारदर्शी र समावेशी बनाएर सबै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तेस्रो, एनआरएनएको कोष सञ्चालनमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गरी समुदायको विश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्छ। चौथो, प्रवासी नेपालीहरूका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित सामाजिक र आर्थिक पहलहरू अघि बढाउनुपर्छ।

अन्तमा, वर्तमान विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र मध्यस्थकर्तामार्फत सबै पक्षलाई एकै ठाउँ ल्याएर साझा समाधान खोज्नुपर्छ। एनआरएनए प्रवासी नेपालीहरूको साझा मञ्च हो, जसले विश्वभरका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर, नेतृत्वको राजनीतिक पृष्ठभूमि र सत्तासंघर्षले संस्थालाई धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ। यदि समयमै सुधारका कदम चालिएन भने, यो संस्था आफ्नो उद्देश्य, विश्वसनीयता र पहिचान गुमाएर खण्डित हुने सम्भावना छ। अब एनआरएनएलाई बचाउन नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर संस्थाको गैरराजनीतिक सिद्धान्त र प्रवासी नेपालीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यथा, यो विवादले एनआरएनएको अस्तित्वमै संकट ल्याउनेछ।