पेम्बा गेलु शेर्पा/७ मे २०२५ – पोर्चुगलको कामचलाउ सरकारले देशमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका करिब १८,००० विदेशीलाई देश निकाला गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। मध्य-दक्षिणपन्थी सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (पीएसडी) नेतृत्वको सरकारले यो नीति आगामी मे १८, २०२५ मा हुने आकस्मिक निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा ल्याएको हो। Minister of the Presidency of Portugal का António Leitão Amaro ले गत मे ३ मा यो योजना सार्वजनिक गर्दै पहिलो चरणमा ४,५०० विदेशीलाई २० दिनभित्र स्वेच्छाले देश छोड्न आग्रह गरिने बताएका छन्।

यो नीतिबाट पोर्चुगलमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ। एकिन तथ्यांक नभए पनि पोर्चुगलमा करिब ४०,००० को हाराहारीमा नेपाली बसोबास गरिएको अनुमान गरिन्छ, जसमध्ये धेरैजसो कृषि, माछापालन र रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन्। सन् २०२४ को जुनदेखि अनधिकृत आप्रवासीका लागि वैधानिक रुपमा बसोबास गर्न सकिने कानुनी बाटो बन्द भएपछि धेरै नेपालीहरूले अस्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ। खासगरी, बसोबास अनुमतिका लागि आवेदन नदिएकाहरू यो नीतिबाट बढी प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन र शरणार्थी मामिला निकाय अर्थात Agency for Integration, Migration and Asylum (AIMA) का अनुसार, हाल ४ लाखभन्दा बढी बसोबास अनुमतिका आवेदनहरू प्रशोधन हुन बाँकी छन्, जसले धेरै आप्रवासीहरूलाई कानुनी अनिश्चिततामा राखेको छ। नेपाली समुदायका अगुवाहरूले अनधिकृत रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई तत्काल कानुनी परामर्श लिन र सम्भव भएसम्म आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

मानवअधिकार समूहहरूले यो नीतिले कमजोर आप्रवासीहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण कागजातविहीन बनेकाहरूलाई पर्याप्त कानुनी सहायता र सूचना प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यो नीतिको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा भने सन्देह छ। पोर्चुगलले विगतमा युरोपेली मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा देश निकाला गरेको तथ्याङ्क छ। सन् २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय विदेशी र सीमा इकाईले यो प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखे पनि, ठूलो सङ्ख्यामा देश निकाला गर्न प्रशासनिक र स्रोतसाधनको चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।