✍️ पेम्बा गेलु शेर्पा/१० मे २०२५ – डेनमार्कले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी नयाँ बसोबास अनुमति नियमहरू लागू गरेको छ, जसले non-state-approved उच्च शिक्षण कार्यक्रममा भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई कामको अनुमति, जागिर खोज्ने अवधि र परिवार साथमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ। यो परिवर्तन मे २, २०२५ देखि लागू भएको छ र यसले डेनमार्कमा अध्ययन गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नयाँ नियमअनुसार, विदेशी विद्यार्थीहरूले डेनमार्कमा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्नको लागि सार्वजनिक रूपमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानमा भर्ना भएको हुनुपर्छ। साथै, उक्त शैक्षिक कार्यक्रम राज्य प्राधिकरणद्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ वा डेनिस इभ्यालुएसन इन्स्टिच्युटले त्यस्ता कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बसोबास अनुमति प्रदान गर्न सकिने मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ। non-state-approved उच्च शिक्षण कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अब सीमित कामको अनुमति, ६ महिनाको जागिर खोज्ने अवधि र परिवारका सदस्यहरूलाई साथमा ल्याउने अधिकार प्रदान गरिने छैन।

यो परिवर्तन अप्रिल ३०, २०२५ मा आप्रवासन र एकीकरण मन्त्रालयले ‘विदेशी विद्यार्थीहरूलाई बसोबास र कामको अनुमति प्रदान गर्ने कार्यकारी आदेश’ मा गरेको संशोधनको हिस्सा हो। यी नियमहरू मे २, २०२५ देखि दर्ता गरिने  विद्यार्थी वा उनीहरूको परिवारको बसोबास अनुमति आवेदनहरूमा लागू हुनेछन्।

नयाँ नियमहरूले मे २, २०२५ पछि non-state-approved उच्च शिक्षण कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई मात्र असर गर्नेछ। यो तिथि अघि यस्ता कार्यक्रमहरूमा भर्ना भएका वा बसोबास अनुमति प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूले सीमित कामको अनुमति, ६ महिनाको जागिर खोज्ने अवधि र परिवार ल्याउने अधिकार कायम राख्नेछन्। यस्तै, उनीहरूले आफ्नो बसोबास अनुमतिको म्याद थप गर्दा पनि यी अधिकारहरू प्राप्त गर्नेछन्।

यसैगरी, मे २, २०२५ अघि यस्ता विद्यार्थीहरूको परिवारका सदस्यहरूले प्राप्त गरेको बसोबास अनुमतिमा पनि कुनै परिवर्तन हुने छैन, र उनीहरूले म्याद थप गर्दा पनि यी अधिकारहरू कायम राख्नेछन्।

आप्रवासन र एकीकरण मन्त्रालयका अनुसार, यी परिवर्तनहरूको मुख्य उद्देश्य डेनमार्कमा वास्तविक रूपमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई मात्र बसोबास अनुमति प्रदान गर्नु हो। यो कदमले शैक्षिक प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र उच्च गुणस्तरको शिक्षामा केन्द्रित नीति लागू गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो नियमले डेनमार्कलाई उच्च शिक्षाको लागि आकर्षक गन्तव्य मान्ने विद्यार्थीहरूमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। विशेष गरी, non-state-approved संस्थानहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले अब काम र परिवार सम्बन्धी सुविधाहरू गुमाउनेछन्, जसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक योजनामा असर पार्न सक्छ।

डेनमार्कमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या हालका वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ, र यो नियमले ती विद्यार्थीहरूको रोजाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कतिपयले युरोपका अन्य देशहरू, जस्तै स्वीडेन वा नेदरल्यान्ड्स, जहाँ यस्ता प्रतिबन्धहरू कम छन्, तिर आकर्षित हुन सक्छन्।

डेनमार्कको यो नयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई देशमा अध्ययन र बसोबासको लागि कडा मापदण्डहरू पालना गर्न बाध्य पार्नेछ। यद्यपि, सरकारको यो कदमले शैक्षिक गुणस्तर र आप्रवासन नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मे २, २०२५ पछि आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले यी नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ, जबकि त्यसअघिका विद्यार्थीहरूले आफ्नो अधिकारहरू कायम राख्नेछन्।

यो परिवर्तनले डेनमार्कको शैक्षिक र आप्रवासन नीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ, र यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।