फुर्वा शेर्पा /टोकियो, बिबादित बन्दै आइरहेको एनआरएन आइसिसी निर्वाचन २०२३ -२०२५ लाइ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गर्दै दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसंगै गैरआवसिय नेपाली समुदायमा निकै हलचल पैदा गरेको छ ।

गत कात्तिक ३ गते सम्पन्न निर्वाचनले सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई उछिन्दै डा बद्री केसीलाइ विजयी घोषणा गरिएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।

निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीका साथसाथै लेखा तथा कामकारबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै निर्वाचनमा धाधली भएको जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रलयमा दर्ता भएको एनआरएनएको निर्वाचन अस्ट्रेलियन प्रविधि कम्पनी भेरो भोटिङमार्फत गराइएको थियो ।

। उनीहरुले सिस्टम ह्याक गरेर बद्री केसी समूहले अध्यक्षसहितका पदहरुमा नै नतिजा उलटपुलट पारेको आरोप लगाएका थिए ।सो पछि महेशसमेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर समानान्तर गतिविधि हुँदै आइरहेको थियो ।

बिजयी दावी गर्दै आइरहेका बद्री केसी समुहका पदाधिकारीहरु डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षहरु हेमराज शर्मा, रोविन शेरचन, रामशरण सिमखडा, खगेन्द्र न्यौपाने, राज रेग्मी, विनोद श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान, युवा उपाध्यक्षमा रोसन थापा, महासचिव गौरीराज जोशी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, प्रविन गुरुङलगायतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणमात्र होइन सर्वोच्चको आदेश नआउन्जेल सम्बन्धित देश तथा एनसिसि र बिभिन्न संघसंस्थाहरुले आयोजना गर्ने औपचारिक कार्यक्रमहरु आसनग्रहण हुने सम्मान, बदाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमहरुमा सरिक भइ पपुष्पागुच्छा ,खादा अनि फुलमाला ग्रहण गर्ने निकै ब्यस्त देखिएको थियो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र एनआरएनएको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नारा र ‘ज्ञान र रुपान्तरण समृद्धिको आधार’ विषयमा केन्द्रित गैरआवासीय एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन नारामा जति राम्रो देखिएतापनि यो महाधिबेशनले दिएको सन्देश भने ठीक उल्टो सावित भइसकेको छ ।
एक आपसमा बाझाबाझ अनि संबादहीन स्थिति भइसकेपछि पराजित पक्षहरु भने सर्वोच्चको यो निर्णय पछि उनीहरुको मुहारमा केही खुसी देखिएको छ भने बिजयी भइ आरोप खेप्दै आइरहेका टोली भने दोसाधको स्थिति रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र बढ्दो विवादका बीच दुई पक्ष अध्यक्ष डा बद्री केसी र अर्का अध्यक्ष आरके शर्माबीच गत कार्तिक ९ गते भेटवार्ता समेत भएको थियो। भेटका क्रममा डा केसीले मिलेर जान र निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीको विषयमा छानबिनका लागि आफू मातहतको समिति बनाउन शर्मालाइ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, शर्माले पुनर्निर्वाचन नभएसम्म अरु विकल्पमा सोच्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। साथसाथै शर्माले पुनर्निर्वाचनका लागि केसीले विज्ञप्ति निकालेर आए आफूले साथीहरुसँग छलफल गर्ने समेत बताएका थिए ।यतिसम्मकी विवादकै कारण कात्तिक ३ गते समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपस्थिति जनाएका थिएनन ।

विवाद बढ्दै गएपछि छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएसँगै एनआरएनएको विवाद कसरी समाधान हुन्छ या चर्किन्छ भन्नेबारे डायस्पोरामा चासो बढेको थियो । हिजो निर्वाचन घोषणापछि जीत दावी गर्दै आइरहेकाको टिमलाइ बधाइ तथा सम्मान गरेका प्रवासी नेपालीहरु अहिले सपना हो या बिपना झैको स्थितिमा छ भने हार स्वीकार नगरी समानान्तर समिति गठन गरेर आफ्नो गतिबिधि अगाडि बढाइरहेकाहरु न्याउरीमारी पछुतोको अवस्थामा छ । यध्यपि आम जनमासले दुवै टिमको एउटैमात्र राम्रो कामको रुपमा सुदुरपच्चिम क्षेत्रको जाजरकोट र रुकुममा गएको शक्तिशाली भुकम्पका कारण पीडामा परेका नेपालीहरुलाइ गरेको सहयोगलाइ लिएका छन । प्रतिस्पर्धाकै रुपमा घटना स्थलमा पुगेका दुवै टिमले गरेको यो कार्य हामी सबैले प्रसंशा गर्नै पर्छ ।

विगत कैयन वर्षदेखि गैह्रआवासीय नेपालीको वास्तविक प्रतिनिधित्वका वारेमा प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमी र दुई दुई वर्षमा काठमाण्डौंमा हुने अधिवेशन/सम्मेलन/जमघट तथा त्यहाँबाट घोषणा गरिने पदाधीकारी र बन्ने बनाइने समितिले सन्सारभर छरीएका नेपाली आप्रवासीको प्रतिनिधित्व सही गर्दैनन भन्नेबारे सबैले राम्ररी बुझिसकेका थिए ।

विश्वभरका देशहरुमा वर्षौंदेखि बिभिन्न इलम, अध्ययन, पेसा र ब्यवसायका शिलशिलामा रहेका लाखौं नेपालीको मातृभूमीप्रतिको माया, सद्भाव र सहयोगलाई दलीयकरण, ब्यापारीकरण र नगदीकरण गर्न एनआरएनए लागि परेको भन्दै केही ब्यक्ति तथा समुहहरुले आरोपपनि लगाउदै आइरहेको छ ।

नेपालीहरु रहेका उत्तर अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलीया, मध्यपूर्व, अफ्रीका वा एसीयाली मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका आप्रवासीहरु मध्य केही प्रतिशतले पनि स्वेच्छाले सदस्यता नलिएको एनआरएनएको वास्तबिकता हो।

यसकाे सदस्य, उम्मेद्वार बन्ने/बनाउने, जित्ने/जिताउने, लगायत कामहरुमा अपारदर्शी मात्रै होइन कि निर्वाचन को प्रकृया नै खरिदबिक्री र लीलामी हुने प्रवासी नेपालीहरुसंग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा-मामिला, घिनलाग्दा गतिबिधिहरु निरन्तर चर्चाभइरहेको स्थितिमा पछिल्ला गतिबिधिहरुले झनै जनमासमा भ्रम फैलिएको छ ।

बिश्वभरमा एनआरएनएले ८७ वटा शाखा र करिव ९६ हजार संगठित सदस्य रहेको दाबी गरेको गर्दै आइरहेको एनआरएनलाइ सबैको एनआरएन बनाउन निस्वार्थ रुपमा लाग्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

बिकसित देशमा कर्म गरिरहेका हामी नेपाली राजनेताहरुले देश बिगार्यो भनेर सत्तोसराप गर्ने तर हामी प्रवासी नेपालीहरु संगठित एनआरएन यतिका सम्भावना र देश बिकासको लागि राज्यले एनआररएनसंग अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा पदिय लोलुप्ताको लागि यस किसिमको गतिबिधिहरु बढेमा पक्कैपनि देश तथा बिदेशमा रहेका नेपाली समाजहरुमा एनआएएनप्रतिको नजिर गलत हुन जान्छ । र एनआरएनप्रति आम जनमासको बिश्वास घट्न सक्छ ।

एनआरएनले प्रवासमा अभिभाबकबिहीन भएर रहेका अधिकांश नेपालीहरुको दुख सुखको सारथीको रुपमा र बिदेशमा रहेका नेपालीहरु मिलेर नेपालको बिबिध क्षेत्रको बिकासको लागि बिभिन्न अभियानहरु ‌संचालन गरिरहेका छन । बिगतबाट संचालित अभियान तथा सहयोग कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदै थव नयाँ रणनीति तथा कार्यक्रम अघि सार्न छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसिमा भित्र भेटघाट तथा संबाद र सहमति गरी समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्नु नै बुद्दिमानी र सबैको लागि हित हुनेछ । आगमी महाधिबेशन यसरी अरबै खर्चेर बालुवामा पानी हालेझै हुन नदिन एनआरएन अभियानमा जोडिएका सचेत युवाहरुले अहिलेदिखि संस्थाभित्र देखिएका मनमुटाव र बैमनस्यताहरुलाइ गोडमेल गर्दै जानुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय