✍️ पेम्बा गेलु शेर्पा /२८ जुन, २०२५ ।
– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) ले बेल्जियमस्थित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC Belgium) को मान्यता (recognition) खारेज गरेको छ। २०२५ जुन २८ मा सम्पन्न १०५औं बैठकको निर्णयअनुसार, विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत कमजोरीका कारण उक्त निर्णय लिइएको हो।
एनआरएनएको विधान २००३ (२०२२ मा संशोधित) को धारा १७ उपधारा १७.७ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्लाई आवश्यक परेमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन, विघटन वा मान्यता खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसकै आधारमा NCC बेल्जियमलाई दिइएको मान्यता खारेज गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रअनुसार, NCC बेल्जियमले अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का निर्देशनहरू पालना नगरेको पुष्टि भएको छ। यसले विधानको धारा १७.७.२ को उल्लंघन मानिएको छ। यस्तै अन्य कानुनी कमजोरीहरूमा निम्न बुँदाहरू रहेका छन्:
-
सदस्यता व्यवस्थापनमा लापरवाही – सदस्यताको प्रक्रिया एनआरएनएले तोकेको ‘Membership Information System’ मार्फत औपचारिक रूपमा नगरेको पाइयो।
-
सदस्य शुल्क संकलन र विवरण अपडेट नगरेको – प्रणालीमा सदस्यताको प्रमाणीकरण नदिएको पाइयो।
-
निर्धारित मापदण्ड नपुगेको – संघले तोकेको न्यूनतम मापदण्डहरू (अनुसूची ८) पूरा नगरेको देखियो।
बद्री केसी नेतृत्वको समूहले बेल्जियमस्थित एनसीसी (NCC Belgium) लाई दिइएको मान्यता खारेजको उक्त निर्णय गर्दै नयाँ कार्यसमिति प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सीता सापकोटा नेतृत्वलाई हटाएर लोकेन्द्र नेपालको संयोजकत्वमा महासचिव रुविना शर्मा सहित १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ। संयोजक नेपाल र महासचिव शर्मा सीता सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिका उपाध्यक्ष र महासचिव हुन । तर, अर्का पक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले सिता सापकोटा नेतृत्वमा रहेको वर्तमान एनसीसी बेल्जियमलाई नै वैधानिक मानेको छ। यसले बेल्जियमको एनआरएन गतिविधिमा थप अन्योल र संगठनमा विभाजन निम्त्याएको छ।
एनआरएनएको केन्द्रीय नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भएको अवस्थामा, बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको समुहलाई एमालेको बलियो समर्थन रहेको छ भने, महेश श्रेष्ठको समुह नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट रहेको मानिन्छ।बेल्जियमको सन्दर्भमा, सिता सापकोटा स्वयं नेपाली काँग्रेस निकट कार्यकर्ता भएकाले महेश श्रेष्ठ पक्षले उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै मान्यता दिइरहेको छ। यही कारण, बद्री केसी पक्षको ‘मान्यता खारेज’ निर्णयलाई अर्का धारले अस्वीकार गर्दै “राजनीतिक उद्देश्यमूलक कदम” को रूपमा लिएको छ।
बद्री केसी समूहको निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै सिता सापकोटाले भनिन्:
“अबैधानिक समितीले वैधानिक समिती बिघटन गर्न पाउने कानुन संसारमा कहाँ होला? यस्ता खोष्टाले केही हुने वाला छैन हौ।”
उनले वैधानिक निर्वाचनबाट बनेको समिति प्रति अवैधानिक संरचनाले निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको अपमान भएको तर्क गरिन्।
बेल्जियमको नेपाली समुदायमा लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद यस निर्णयपछि थप चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ। एकातिर ICC को संरचनागत कडाइ, अर्कोतिर अध्यक्ष सापकोटाको कठोर प्रतिवादबीच अब एनआरएन बेल्जियमको वैधानिकता र नेतृत्वप्रति गम्भीर बहस उठ्नेछ।
बेल्जियममा रहेका नेपाली समुदाय अब कसको नेतृत्व वैधानिक? र कसले उनीहरूको हित प्रतिनिधित्व गर्छ? भन्ने बिषयलाई अन्यौताका विच चासोपुर्ण रुपमा हेरिरहेका छन । तसर्थ अब यो विवाद समाधान गर्ने बाटो संस्थागत संवाद, पारदर्शिता र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। नत्र भने एनआरएनए जस्तो विश्वव्यापी नेपालीहरूको साझा संस्थामा आन्तरिक फुटले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
