१४ जनवरी २०२६ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी (इमिग्रेन्ट) भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय जनवरी २१ देखि लागू हुने छ।
स्थगनको दायरामा रोजगारीका लागि जाने भिसा तथा परिवार पुनर्मिलन (फ्यामिली रियुनिफिकेशन) अन्तर्गतका आप्रवासी भिसा पर्छन्। तर विद्यार्थी, पर्यटक तथा अन्य गैर–आप्रवासी (नन–इमिग्रेन्ट) भिसा भने यस निर्णयबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट गरिएको छ। त्यसैले यस गर्मीयाममा अमेरिकामा आयोजना हुने विश्वकप लगायत कार्यक्रमका लागि यात्रा गर्न चाहनेहरूमा यो निर्णय लागू हुने छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत रहेको “पब्लिक चार्ज” (सार्वजनिक भार) प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ। यस प्रावधानअनुसार भविष्यमा अमेरिकी सरकारी कल्याण सुविधा तथा सार्वजनिक लाभमा निर्भर हुन सक्ने आशंका भएका आप्रवासीलाई भिसा दिन नपाइने व्यवस्था छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगोट ले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने,
“अमेरिकी जनताको उदारताको दुरुपयोग गर्ने वा सार्वजनिक स्रोतमा भार पर्ने सम्भावना भएका आप्रवासीलाई अयोग्य ठहर गर्ने अधिकार विदेश मन्त्रालयसँग लामो समयदेखि रहँदै आएको छ।”
उनका अनुसार, “यी ७५ देशबाट हुने आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिँदैछ, ताकि आप्रवासन प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी सामाजिक सहायता तथा सार्वजनिक लाभ लिने उद्देश्यले प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशी नागरिकलाई रोक्न सकियोस्।”
भिसा प्रक्रिया स्थगित गरिएका धेरै देशहरू यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले विस्तार गरेको यात्रा प्रतिबन्ध सूची (ट्राभल ब्यान) मा समावेश भइसकेका थिए।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, भिसा प्रक्रिया स्थगित गरिएका देशहरूको सूचीमा नेपाल सहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतको छिमेकी भुटान, श्रीलंकाबाहेक दक्षिण एसिया र अफ्रिका, मध्यपूर्व, क्यारिबियन, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरू रहेका छन्। सूचीमा ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, हाइटी, सोमालिया, रुस, नाइजेरिया, इरान, इराक, सिरिया, सुडान, कंगो, इथियोपिया, घाना, युगान्डा, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, उज्बेकिस्तान, येमनलगायत देशहरू पनि परेका छन्।
यस निर्णयले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपालीले परिवार बोलाउने प्रक्रिया तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) र रोजगारीमा आधारित आप्रवासन योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। यद्यपि यो स्थगन कति समयसम्म लागू रहने भन्ने विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट समयसीमा भने तोकेको छैन।