जसपाको घोषणापत्र : कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री निर्वाचित

आसन्न निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अवसरवादी र ‘कमाउनिस्ट’ भएको आरोप लगाएको छ । शनिबार काठमाडौंमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उसले नेपालमा धेरैथरि कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई साम्यवादी कित्तामै उभ्याएको उल्लेख गरेको छ ।

जसपाको व्याख्याअनुसार नेपालमा मूलतः तीनथरी विचारधारा बोक्ने पार्टीहरू छन्, साम्यवादी विचारधारा, पुँजीवादी विचारधारा तथा धार्मिक एवं राजतन्त्रात्मक विचारधारा । तर, तीनवटैले मुलुकको प्रगति हुन नसकेको जसपाको ठम्याइँ छ । जसपाले आफूलाई भने अहिलेको राजनीतिक मूलधारमा सशक्त राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कांग्रेसले पुँजीवादी उदारवादी विचारधारा अँगालेको भन्दै इतिहासकै ब्याजमा धानिएको पार्टी भनेको छ । ‘कांग्रेसले अहिलेको वर्तमानको अर्थ–राजनीतिक जटिलतालाई निकास दिन सक्ने ल्याकत राख्दैन । केवल इतिहासकै ब्याजमा धानिएको पार्टीका रूपमा कांग्रेसले पारम्परिक राजनीति गरिरहेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

जसपाले घोषणापत्रमा पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि एवं सदाचार र सुशासनको विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेको छ भने संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणलाई आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य भनेको छ । ‘यसको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम ‘संघीय समुन्नत समाजवाद’ अर्थात् समाजवादी गणतन्त्र हो । हामीले समाजवादी आन्दोलनको नयाँ धारका रूपमा नेपालमा नेपालकै विशिष्ट स्थितिमा आधारित यो धार सिर्जना गरेका छौँ । यो विचारधारा आफैँमा नेपालका लागि मौलिक मात्र नभई यसले अहिले विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्नेछ । त्यस्तै, यही व्यवस्थाबाटै जनस्तरसम्म विकास, समृद्धि र उन्नतिको लाभांश पुग्नेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अहिलेको शासकीय स्वरूपमा पनि जसपाले परिवर्तन चाहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उसको परिकल्पना छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थालाई पनि जसपाले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने र मन्त्रीको छनोट गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरूमध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

जसपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने र यसका लागि पाँच वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी आर्थिक नीति तय गर्ने उसको वाचा छ । श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको घोषणापत्रमा ‘एक परिवार, एक रोजगारी’को प्रतिबद्धता छ । ‘नागरिकहरूलाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न एक परिवार एक रोजगारको नीति अवलम्बन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्छौँ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संकल्प
जसपाले देशको राजकीय शक्ति र शासनाधिकार एकात्मक राज्यमा जस्तो एउटै केन्द्रमा रहने नभई संवैधानिक रूपले नै केन्द्र र प्रदेशहरूमा बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएको छ । नेपालमा अहिले संघवादको यो मान्यतालाई खण्डित गरी सार्वभौमसत्ता केन्द्रमा मात्रै निहित भएको र प्रदेशहरूलाई अत्यन्तै कमजोर बनाइएको उसको निष्कर्ष छ । राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने संकल्प पनि जसपाको घोषणापत्रमा छ । ‘सामथ्र्यताको नाममा भूगोल मात्र बाँडफाँड गरी प्रायः सबै स्रोत–साधन केन्द्रको अधीनमा राखेको छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक सङ्घीयता आत्मसात् गरेको छ । यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन, तर बोझ भने थप्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टी प्रशासनिक संघीयताको विकल्पमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताको ढाँचामा पुनः राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संकल्प प्रस्तुत गर्दछ । यस व्यवस्थामा केन्द्रमा साझेदारी अर्थात् साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुनेछ । दुवै तहमा विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार निहित हुनेछ । जसअनुरूप संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना एवं राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्तका आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक दलित/शिल्पी विशेष प्रदेशमा पुनर्संरचना गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जसपाले फेरि दोहोर्‍यायो संविधान संशोधनको प्रस्ताव

जसपाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने पुरानै एजेन्डालाई यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ । नेपालको संविधान मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बहुमतको बलमा जारी गरेको दस्ताबेज रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । ‘संविधान जारी गर्दाको बखत सिंगो देश दुई कित्तामा विभाजन भयो । यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैँले घोषणा गरेको तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको पुनर्संरचनाका आधारलाई उल्ट्याएका छन् । तिनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका बीच मत माग्दा पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तर, आफ्नो बहुमत भएपछि तीनवटै प्रमुख दलहरू मिलेर आफ्नो घोषणापत्रको विपरीत गएर संविधान जारी गरे । यो संविधानले मुलुकको संघीय संरचना र समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई अभिव्यक्ति गर्न सकेको छैन । यसले केवल प्रशासनिक संघीयताको पक्षपोषण गरेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकाय गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू जस्तै राजनीतिक, लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका संविधान संशोधन अहिलेको संघर्ष र समाधानको मुख्य विषय बनेको जसपाको जिकिर छ ।

चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्म मेट्रो
यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केवल कार सेवाको एकीकृत निर्माण योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । तराई/मधेसका विभिन्न सहरहरूलाई जोड्ने गरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पाँच वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने जसपाको प्रतिबद्धता छ । ‘काठमाडौंका चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्मका आसपासका नगरपालिकालाई समेटी मेट्रो रेल वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक यातायातको एकीकृत सञ्जाल विकास गर्छौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, भित्री मधेस करिडोरको धरान–हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने, चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राज्यका लगानी बढाउने, वर्तमान पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई स्तरोन्नति गरी चार लेन बनाउने र काठमाडौँको रिङरोडलाई पाँच वर्षभित्र साइकल लेनको समेत व्यवस्था गरी आठ लेन बनाउने योजना पनि छ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रूपले निर्माण सम्पन्न गर्ने र पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माण कार्य सुरु भएका उत्तर–दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जसपाको प्रतिबद्धता छ ।

रासायनिक मल कारखाना
कृषिलाई पनि महत्वसाथ समावेश गरेको जसपाले आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वाचा गरेको छ । राज्यले किसानहरूका लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै कृषि ऋण, उन्नत मल, बिउ–विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषि सडक आदिको ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षभित्र कृषि विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र दुई वा दुईभन्दा बढी किसानहरूको संलग्नतामा चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने जसपाको मतदाता रिझाउने एजेन्डा छ । त्यस्तै एक गाउँ, एक उत्पादनको नीति लागू गरी कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम पनि उल्लेख छ ।

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवद्र्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने जसपाले नीति देखिन्छ । ‘कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुको साथै कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ,’ जसपाले भनेको छ, ‘पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एक अंकमै सीमित गर्छौँ ।’

प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७९, आईतवार १२:३८

सम्बन्धित समाचारहरु