एमटियु संघर्षको इतिहास र कोरियन सरकारले लागू गरेको प्रवासी मजदुर सम्बन्धि कानुन

प्रवासी मजदुर सगठन (एमटियु) दक्षिण कोरिया, बिगत लामो समयदेखि बिश्वमा धेरै मानिसहरु मजदुरको रुपमा आफ्नो देशबाट अर्को देशमा गएर(बसाई सराई गरी) काम गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रवासी मजदुरको मानब तथा मजदुर अधिकार गन्तब्य राष्ट्रले सुनिस्चित नगरेको अवास्था छ । यसै क्रममा दक्षिण कोरियामा पनि बिदेशीहरु मजदुरको रुपमा मजदुरी गर्न प्रवेश गर्न शुरु गर्यो हाल कोरियामा बिभिन्न नीति अन्तर्गत कोरियन सरकारले ल्याएर काम गरि रहेको प्रवासी मजदुरको सख्या १२ लाख नाघी सकेको छ । यी प्रवासी मजदुरहरु कोरियामा कहिलेदेखि प्रवेश गर्न शुरु गर्यो ? कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुर नियम कानुन के कस्तो थियो ? प्रवासी मजदुर, मजदुर सगठनले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति ,नियम कानुन सुधारको निम्ति के कस्ता सघर्षको गतिबिधि गर्यो र के सुधार भयो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ।

दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुरहरु घरेलु कामको निम्ति सर्बप्रथम प्रबेश गरि मजदुरी गर्न थालेको १९८७ देखि हो, यद्दपी कोरियाको आर्थिक स्थिति राम्रो त थिएन । एकिन सरकारी अभिलेख नभए पनि एक कोरियन दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचारलाइ आधार मानि प्रवासी मजदुर १९८७ देखि प्रबेश गरेको हो भनिन्छ । कोरियामा निरंकुश शासनको बाबजुत पनि १९८० को मध्यमा मजदुरहरुले गरेको सशक्त मजदुर आन्दोलनको कारण कम्पनीमा मजदुरहरुको तलब अन्य सेवा सुबिधा बृद्धि भयो । साना तथा मझौला कम्पनीहरुले सस्तो मजदुरको आवाश्यक महसुस गरे सस्तो मजदुरको खोजि गर्न थाले ९सस्तो मजदुर खोज्दै कति कम्पनि बिदेशमा गए० साना मझौला तलब सेवा सुबिधा कम भएको कम्पनी (फोहोरी, गार्हो, खतरा) मा कोरियन मजदुरहरु काम गर्ने रुचाउन छाडे।सस्तो आज्ञाकारी मजदुरको अभाब हुन थाल्यो । कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर ल्याउने कुनै नीति नियम थिएन ।

१९९० को शुरूदेखि धेरै प्रवासी मजदुर, बिशेष गरेर दक्षिणा पूर्बि एसियाबाट, पर्यटक भिषामा ठुलो मात्रामा प्रवासी मजदुर प्रवेश गर्यो। यी प्रवासी मजदुरलाई लागु हुने छुट्टै कानुन थिएन । कोरियन सरकारले भई रहेको मजदुर कानुन प्रवासी मजदुरलाई लागू गरेन । मजदुर कानुन प्रवासी मजदुरलाई लागू नहुने भए पछि उनीहरुले मजदुरले पाउने तलब, सेवा सुबिधा केहि पाएनन् । उनीहरुको शोषण, मानव तथा मजदुर हक अधिकारहरू हनन हुने गतिबिधि सरकार र कम्पनीबाट दिनानु दिन हुन थाल्यो। प्रवासी मजदुरहरुले हामीलाई शोषण गर्न नहुने, मजदुर हकअधिकारलाई मान्यता दिनु पर्ने, मजदुर कानुन लागु हुनु पर्ने, उचित तलब, सेवासुबिधा दिनु पर्ने, कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस)लागु गर्नु पर्ने सरकारसग माग राख्दै आन्दोलन शुरू गर्यो ।

१९९० को शुरूदेखि प्रवासी मजदुरहरूले आफ्नो मजदुर अधिकारको लागि शुरु गरेको संघर्ष र सरकारले लागू गरेको नियम कानुन यस्तो छ :

१) १९९१ अक्टोबरमा पहिलो पटक विदेश लगानी कम्पनी प्रशिक्षण प्रणाली लागु । जुन प्रणालीबाट कोरियनको बिदेशमा रहेको कम्पनीको मजदुर प्रशिक्षार्थिको रुपमा ल्याएर जुनदेशको हो त्यहि देशको तलबमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।यो प्रणालीलाई आधुनिक युगको दास प्रणाली पनि भनिन्छ कोरियामा प्रवासी मजदुरलाई दास बनाउने आधुनिक युगको दास प्रथा यहाबाट शुरु भएको हो । अहिलेसम्म यो प्रणाली कायम छ । मजदुर नभएर प्रशिक्षार्थि भएकोले मजदुरले पाउने तलब सेवा सुबिधा दिईदैन ।

२) १९९२ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रलयले बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु नहुने निर्णय । त्यो समयमा ३ लाख प्रवासी मजदुर बिना भिषा काम गरिरहको अवस्था थियो ।

३)१९९२ जुन महिनादेखि १९९४ मे महिनासम्म ६/६ महिनाको गरी बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई भिषा दिएको ।

४) १९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको रुपमा होइन प्रशिक्षार्थि रुपमा ल्याउन औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु ।अर्को दास प्रथाको शुरु ११ देशबाट प्रशिक्षार्थि (मजदुर) ल्याउन २७ वोटा मानब शक्ति निर्यात कम्पनीलाइ अनुमति दिइएको थियो । यो प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थिले कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने , मजदुर कानुन लागु नहुने, बिदा लगायत सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो ।

५) १९९४ जनवरीमा औधोगिक दुर्घटनामा परेको बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औधोगिक बिमा कानुन लागू हुनु पर्ने माग गर्दै धर्ना दिएको थियो । नेपालबाट मन्जु थापा लगायात अन्य देशको मजदुरहरु धर्नामा सहभागी भएको थियो । यो धर्नानै कोरियामा प्रवासी मजदुरको संघर्षको इतिहासमा प्रवासी मजदुर स्वयम संगठित भइ गरेको पहिलो संघर्ष (आन्दोलन) थियो ।

६) १९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको संघर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु हुने निर्णय ।

७) १९९४ मे महिनामा पहिलो पटक औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थि (मजदुर) प्रवेश ।

८) १९९४ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रालयबाट औधोगिक दुर्घटनामा परेर क्षेतिपूर्ति नपाई आफ्नो देश फिर्ता भएको पिडित प्रवासी मजदुरलाई ३ बर्षसम्म क्षेतिपूर्ति दिने निर्णय (तर ब्यबहारमा लागु कम) ।

९) १९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण। दमन अत्याचार सहन नसकेको कारण औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी, हामीलाई कुटपिट नगरियोस, राहदानी फिर्ता पर्यो, तलब दिनु पर्यो,गालि नगरियोस भन्ने माग गर्दै १३ जना नेपाली औधोगिक प्रशिक्षार्थिले सउल म्यंगदोग गिर्जा घर अगाडी पाल टागेर धर्ना दिएको थियो । यो धर्ना पछी कोरियामा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थिहरुले भाग्नु परेको समस्याहरु सार्बजनिक भएको थियो । त्यस पछी बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर, कोरियन मजदुर संगठन सबै क्षेत्रबाट औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेजीको लागि शंघर्ष शुरु भएको थियो ।

१०) १९९५ फेव्रुअरी १४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको प्रशिक्षर्थीको सुरक्षा र नियन्त्रण सम्बन्धि नियमावली जारि । १९९५ मे ९ देखि प्रशिक्षार्थिलाइ पनि न्यूनतम ज्याला कानुन लागु हुने, कुटपिट लगायत अभद्र ब्यबहार गर्न निषेध ।

११) १९९५ अक्टोबरमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर महासंघ केसिटियु, विभिन्न मानवअधिकारबादी संघसस्थाले प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजी कार्यअनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै सशक्त सघर्ष तर संसदबाट कानुन पारित गराउन बिफल ।

१२) १९९७ जुलाई भित्र मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रमा पनि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु ।

१३) १९९७ अगष्टमा बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरलाई थेजजीकगुम दिनु पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला ।

१४)१९९७ डिसेम्बरमा प्रशिक्षार्थि रोजगार (प्रशिक्षार्थिले पनि मजदुरकोरुपमा काम गर्न पाउने) सम्बन्धि नया व्यवस्था । १९९८ मार्च ११ मा प्रशिक्षार्थि रोजगार नियम लागु । २,३ वर्ष प्रशिक्षार्थि भएर काम गरेपछी जाचबुझ गरि निश्चित अवधिको लागि रोजगार अनुमति दिने निर्णय
प्रवासी मजदुरको दबाब मुलक आन्दोलन निरन्तर जारी ।

१५) १९९८ अक्टोबरमा श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको सबै प्रवासी मजदुरलाई मजदुर कानुन पुर्णरुपमा लागुहुने निर्णय ।

(१६) २००२ अप्रिलमा औधोगिक प्रशिक्षार्थिले १ बर्ष पछी मजदुरको रुपमा काम गर्ने पाउने नियम परिबर्तन ।

१७)२००२ अगस्तमा कोरियन मानब अधिकार संघले प्रवासी मजदुर सम्बन्धि नीति नियममा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस ।

१८) २००२ मार्चमा बिना भिषा बसोबास गरि काम गरि रहेको बिदेशी (प्रवासी मजदुर) सम्बन्धि ब्रिहत योजना घोषणा, (स्वइच्छाले अध्यायगमनमा नाम दर्ता गराउने मजदुरलाई २००३ मार्चसम्म पक्राउ नगर्ने, ९२ लाख ५६ हजारले नाम दर्ता गराएको) ।

१९) २००२ जुनमा नेपाल लगायतको प्रवासी मजदुरले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज, डब्लुपीएस लागु ,सबै बिनाभिसको मजदुरलाई भिसा दिनु पर्ने माग गर्दै सउल म्यंगदोग गिर्जाघर प्रांगणमा १ महिनासम्म धर्ना दिएको थियो ।

२०) २००३ अगष्टमा प्रवासी मजदुरको सख्या ३ लाख ९१ हजार ४ सय २४ जान यो मध्ये भिषा नहुनेहरु ३ लाख ६ हजार ३ सय ८२ जना ।

२१) २००३ सेप्टेम्बरमा २००३ मार्च ३१ लाई अधार मानि ४ बर्ष भन्दा कम बसाई अवधि भएको बिना भिषाको २,२७,००० मजदुरलाई भिषा दिने निर्णय (जस मध्ये ३ बर्ष भन्दा कम बसोबास गरेको मजदुरलाई २ बर्ष भिषा दिई काम गर्न अनुमति दिने, ४ बर्ष बसोबास गरेको मजदुरले आफ्नो देश गएर आई पहिला काम गरेको कम्पनिमा पहिलाको अवधि समेत जोडी ५ बर्ष काम गर्न पाउने ।४ बर्ष भन्दा अधि बसोबास गरेको मजदुरलाई भिषा नदिने सबै कोरियाबाट हटाउने)

२२) २००२ नोबेम्बेर १३ मा इजेजंग सांसद लगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कानुन संसदमा पेश ।

२३) २००३ अगष्टमा संसदबाट इपिएस कानुन पारित । सबै अधिकार कम्पनीमा निहित ।

२४) २००४ अगस्त १७ बाट लागु ।पहिलो चरणमा ८ देशमा लागु गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन शुरु । बाकी ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथाबत कायम ।

२५)२००४ जुलाई देखि ३८१ दिन डब्लुपीएसको लागु गर्न माग गर्दै प्रवासी मजदुरहरुले सउल म्यंगदोंग्मा पाल टागेर धर्ना बसेको थियो ।

२६) २००७ जनवरी १ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पुर्णरुपमा इपिएसमा रुपान्तरन गरी अरु थप ७ देशमा लागु ।

२७) २००७ जुलाईमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगर अनुमति प्रणाली लागु ।

२८) २००८ नोबेम्बरमा इपिएस कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेश ।

२९) २००९ सेप्टेम्बरमा ३ र ३ बर्ष काम गर्न पाउने अवधि रहेकोमा घटाएर ३ं२(३ बर्ष पछी १ बर्ष १० महिना) बर्षमा घटाउने गरि इपीएस कानुनमा संशोधन ।

३०) २०१२ अगस्त १ देखि कम्पनी परिबर्तनका गरेको मजदुरले कम्पनी छनोट गर्न नपाउने, कम्पनीको नामावली नपाउने,मजदुरको नामावली कम्पनीलाइ दिने, कम्पनीले मजदुरलाई खबर गर्ने, बोलाएको कम्पनिमा काम नगरे १५ दिन अर्को कम्पनीले खबर नगर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णय ।

३१) एमटियु केसीटियुको निरन्तरको शंघर्षको कारण मजदुर चाहिएको कम्पनीको नाम, फोन नम्बर रोजगार केन्द्रले जानकारी गरिदिने श्रम मन्त्रालयलाइ निर्णय गराउनसम्म सफल ।

३२) २०१४ जुलाई २८ देखि इपिएसको मजदुरले थेजिकगुम कोरियमा नपाउने निर्णय ।थेजिकगुम पाउन कोरिया छोडे पछी मात्र पाउने ।

३३) २०१७ फेब्रुअरीमा श्रम मन्त्रालयले खानेबस्ने खर्च सम्बन्धि निर्देशिका जारी । (खाने बस्ने दिएमा कम्पनीले तलबको ८ देखि २० प्रतिशत सम्म त्यसको खर्च बापत तलबबाट काट्न पाउने)

३४) २०१८ मा एमटियु केसीटियुको निरन्तर सघर्षको कारण प्लास्टिकको घर प्रवासी मजदुरको बासस्थानको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुन लागु ।

३५) २०२१ जनवरी १ देखि प्रवासी मजदुरलाई प्लास्टिक भित्रको कन्टेनर बस्ने कोठाको रुपमा प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो कम्पनीलाई नया प्रवासी मजदुर राख्न अनुमति नदिने गरि अप्रिल १ मा श्रम मन्त्रालयले कानुन संशोधन ।

३६) २०२१ मार्च २४ तारिक दैबी प्रकोप ,महामारीले गर्दा प्रवासी मजदुरको आवत जावतमा कठिनाई भएमा यहाँ रहेको प्रवासी मजदुरको १ बर्ष कार्य अवधि थप गर्नसकिने गरि इपिएस कानुनमा संशोधन ।

३७) २०२१ मार्च २४ कम्पनि परिबर्तन गरे पनि कामको प्रकृति एउटै भएको कम्पनि मा गई काम गरेमा तोकेको मापदन्ड पुरा गरेमा प्रतिबद्द मजदुरको रुपमा आउन पाउने गरि इपिएस कानुनमा सशोधन भई कानुन पारित ।

माथिको प्रवासी मजदुरको पक्षमा रहेको नियम कानुन लागु गराउन प्रवासी मजदुर,मजदुर सगठन हरुको निरन्तर संघर्षको कारणले मात्र सम्भब भएको हो ।अझै पनि प्रवासी मजदुरहरु कार्यस्थलमा शोषित पिडित छन बिभिन्न भेदभाब भोगी रहेको छन ।कार्यस्थल आफुले चाहेको अवस्थामा परिबर्तन गर्ने अधिकारबाट बन्चित छन । आउदो दिनमा पनि प्रवासी मजदुरको हक अधिकार शुनिस्चित हुने मजदुर कानुन(डब्लुपीएस) लागू गराउन सबै प्रवासी मजदुर एक जुट हौ ।

राई दक्षिण कोरिया स्थित प्रवासी श्रमिक युनियन(एमटियु)का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति १६ भाद्र २०७८, बुधबार १६:५९

सम्बन्धित समाचारहरु