पेम्बा गेलु शेर्पा/२ मे २०२५  । – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बेल्जियममा आगामी कार्यकाल २०२५–२७ को अधिवेशन र सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई लिएर गहिरो विवाद चुलिएको छ। दुई फरक समूहले सार्वजनिक गरेका विरोधाभाषी सुचनाहरूले बेल्जियमस्थित नेपाली समुदायमा भ्रम र तनाव फैलिएको छ।

एक पक्षले, हरी भट्टराईको संयोजकत्वमा, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को निर्देशनअनुसार आगामी जुलाईमा अधिवेशन गर्नका लागि सदस्यता खुला गरिएको घोषणा गरेको छ। उक्त समूहले पुराना सदस्यहरूको नवीकरण र नयाँ सदस्यताका लागि SMART NRNA एप प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै सदस्यता शुल्क ५ युरो निर्धारण गरिएको जानकारी दिएको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी जुन १५ तोकिएको छ।

भट्टराई समूहको भनाइमा, संस्थागत एकता कायम गर्न पटक–पटक प्रयास गरिए तापनि अवस्था जटिल बनेको कारण आफ्नै पहलमा अघि बढ्नुपरेको हो। फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ, “हामी विश्वस्त छौं कि बेल्जियमको नेपाली समुदायले संस्थागत रूपान्तरणलाई समर्थन गर्नेछ।” उनीहरूले सदस्यता संकलन र व्यवस्थापनका लागि हरी भट्टराई, लोकेन्द्र नेपाल, रुविना शर्मा र तीर्थराज धमला सम्मिलित सहजकर्ता समिति गठन गरेका छन्।

तर, अध्यक्ष सीता सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको अर्को समूहले उक्त सूचनालाई “भ्रमपूर्ण” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको दाबीमा एनसीसी बेल्जियम स्वायत्त निकाय हो र आईसीसीमा उत्पन्न विवादका कारण सदस्यता संकलन आफ्नै पोर्टलबाट गरिनेछ। सापकोटा समूहले सचिव सञ्जस राज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रमेश दाहाल र अजित तुलाचनलाई सदस्य राखेर तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ। भट्टराई समूहले सञ्चालन गरेको MIS प्रणालीलाई गैरकानुनी भन्दै त्यसबाट बनेका सदस्यहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा मान्यता नदिने चेतावनी पनि दिइएको छ। सुचनामा भनिएको छ, “आईसीसी आफैँ फुटेको अवस्थामा हामी कुनै गुटको अनुयायी बन्न सक्दैनौं, हाम्रो उद्देश्य नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध राख्नु हो।”

यी दुई परस्परविरोधी दाबी र अभियानले एनआरएनए बेल्जियमको आन्तरिक राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षका समर्थकहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप र बहसले माहोल तातेको छ। धेरैले पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर एकता कायम गर्न र अधिवेशन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्। एनआरएनए बेल्जियमले लामो समयदेखि नेपाली समुदायलाई एकजुट बनाउने र नेपालमा लगानी तथा सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्‍याउने भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनएको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिएको विवादले स्थानीय एनसीसीहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ।

हालको अवस्थामा दुवै समूह आ–आफ्नो रणनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्। तर, आईसीसी स्वयं विवादमा फसेको बेला बेल्जियमको समस्यामा प्रभावकारी मध्यस्थता सम्भव देखिँदैन। अब यो विवाद कसरी सुल्झिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायको नजर लागिरहेको छ।