भाषा आयोगलाई नेपाल शेर्पा संघको ज्ञापन पत्र ः आयोगद्धारा सोमबार नै प्रदेश नम्बर एक र बाग्मती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस

नेपाल शेर्पा संघले भाषा आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश नम्बर एक र बाग्मती प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि शेर्पा भाषा पनि सिफारिसको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल शेर्पा संघले जनाएको छ । गत भदौमा भाषा आयोगले प्रदेशगत हाल १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भाषा वतmा संख्याको आधारमा शेर्पा भाषा पनि योग्य भएकाले प्रदेश एक र बाग्मती प्रदेशमा शेर्पा भाषा पनि सिफारिसको माग गरेको भाषाशास्त्री तथा नेपाल शेर्पा संघका उपाध्यक्ष भाषा विभाग प्रमुख किशोर शेर्पाले हिमाली सन्देशलाई जानकारी दिनुभयो । भाषा आयोगले सोमबार नै शेर्पा भाषालाई प्रदेश नम्बर एक र बाग्मती प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषा बोल्ने ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रचलन गर्न सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली बोल्ने ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी बोल्ने १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका छ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा
उच्च सङ्ख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन् ।

नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।

प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७८, सोमबार २१:१७

सम्बन्धित समाचारहरु