पेम्बा गेलु शेर्पा /२ सेप्टेम्बर २०२५ – बेल्जियम सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्रमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। विदेश मन्त्री म्याक्सिम प्रेवोटले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यअनुसार यो कदम केवल प्रतीकात्मक नभई दीर्घकालीन शान्ति, न्याय र दुई–राज्य समाधानलाई व्यवहारमा उतार्ने साहसिक प्रयास हो। उनले भने, “गाजामा भइरहेका मानवीय त्रासदी र दशकौँदेखिको अस्थिरतालाई केवल बयानले समाधान गर्न सकिँदैन, अब निर्णायक कदम आवश्यक छ र बेल्जियमले आफ्नो स्पष्ट पक्ष देखाएको छ।”

बेल्जियमले यसअघि सन् २०२४ मा प्रतीकात्मक मान्यता मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै ढिलाइ गरेको थियो, तर गाजाको युद्ध, सर्वसाधारणको ठूलो मात्रामा मृत्यु र बढ्दो मानवीय संकटले जनमतलाई प्रभावित गरेपछि सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको हो। यससँगै बेल्जियमले इजरायलविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ, जसअन्तर्गत अवैध इस्रायली बस्तीहरूबाट आयातमा प्रतिबन्ध, सरकारी खरिद प्रक्रियामा पुनरावलोकन र हामास नेताहरूलाई “persona non grata” घोषणा गर्ने निर्णय पनि सामेल छ।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने राष्ट्रहरूको सूची लामो छ। सन् १९८८ मा स्वतन्त्रताको घोषणा भएलगत्तै अल्जेरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल लगायतका राष्ट्रहरूले मान्यता दिएका थिए भने नेपालले पनि समर्थन जनाएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमी मुलुकहरूले पनि समर्थन बढाएका छन्, स्वीडेनले सन् २०१४ मा पहिलोपटक मान्यता दियो भने २०२४ मा अर्मेनिया, आयरल्यान्ड, नर्वे, स्पेन र स्लोभेनियाले पनि यो कदम चालेर नयाँ अध्याय सुरु गरे। त्यस्तै, बहामास, जमैका, बारबाडोस र ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो जस्ता क्यारिबियन देशहरूले पनि २०२४ भित्रै मान्यता दिएका थिए।

सन् २०२५ मा बेल्जियमसँगै फ्रान्स, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र माल्टा जस्ता मुलुकहरूले पनि आगामी महासभामा प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिने तयारी गरेका छन्। यसरी पश्चिमी मुलुकहरूको बढ्दो समर्थनले इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रक्रियामा नयाँ कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र महासचिवले बेल्जियमको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई दुई–राज्य समाधानतर्फको सकारात्मक कदम भनेका छन् भने इजरायलले यसलाई “एकपक्षीय र हतारो निर्णय” भन्दै आलोचना गरेको छ।

यस घोषणाले झन्डै १४० भन्दा बढी देशहरूले पहिले नै मान्यता दिइसकेको सूचीमा बेल्जियमलाई थप्ने मात्र होइन, युरोप भित्रै नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ। अब सबैको ध्यान आउँदो महासभामा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ बेल्जियमसँगै अन्य मुलुकहरूले पनि औपचारिक रूपमा आफ्नो समर्थन सार्वजनिक गर्नेछन्। यस प्रक्रियाले सीमा, सुरक्षा, जेरुसलेमको स्थिति र शरणार्थीहरूको अधिकार जस्ता कठिन प्रश्नहरूको समाधानमा प्रत्यक्ष नछोए पनि शान्ति प्रक्रियालाई कूटनीतिक बल दिने अपेक्षा गरिएको छ।