-पेम्बा गेलु शेर्पा, बेल्जियम ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै CDCA Nepal (Centre for Disabled Children Assistant, कपन, काठमाडौं) ले नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको छ। यही फेब्रुअरी ५ मा संस्थाले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै दुई दशकको सेवा यात्राको समीक्षा मात्र गरेन, अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयनमा राज्यले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ।
संस्थाले विशेष रूपमा जोड दिएको विषय हो—अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन अनुभव एउटै नहुनु। देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, अंग गुमाएका वा शारीरिक नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या भएका प्रत्येक व्यक्तिको पीडा, आवश्यकता र दैनिक संघर्ष फरक–फरक हुन्छ। एउटा अवस्थाको व्यक्तिले अर्को अवस्थाको व्यक्तिको वास्तविक कठिनाइ पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने यही यथार्थले “जसको सवाल, उसको नेतृत्व” भन्ने सिद्धान्तलाई अझै महत्वपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नीति निर्माण, सेवा वितरण र निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने संस्थाको ठहर छ।
नेपालको संविधान, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRPD) ले समानता, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै ठूलो खाडल देखिन्छ। सेवा–सुविधामा पहुँचको कमी, संरचनागत अवरोध, शिक्षा र रोजगारीमा असमान अवसर तथा सामाजिक दृष्टिकोणका कारण धेरै अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेको वास्तविकता CDCA Nepal ले औँल्याएको छ।
यस सन्दर्भमा संस्थाले सरकारसमक्ष पाँच प्रमुख आग्रह अघि सारेको छ—अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बनेका नीति तथा सेवा–सुविधाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्य–पुनर्स्थापना–रोजगारी र पहुँचसम्बन्धी सेवामा समान अवसर उपलब्ध गराउने, तीनै तहका सरकारमा अपाङ्गता मैत्री संरचना अनिवार्य गर्ने तथा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण लागू गर्ने। अपाङ्गता दया वा सहानुभूतिको विषय नभई मानव अधिकारको विषय भएको संस्थाको स्पष्ट सन्देश छ।
बेल्जियमको अनुभव : अधिकारमा आधारित समावेशिता
युरोपेली देश बेल्जियममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षासहितको पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान गर्ने नीति व्यवहारमै लागू गरिएको देखिन्छ। सामाजिक भत्ता, व्यक्तिगत सहायक सेवा, पुनर्स्थापना सहयोग, समावेशी शिक्षा तथा रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित छन्।
सार्वजनिक भवन, यातायात, विद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय र मतदान केन्द्रहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ। साथै, नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु यहाँको महत्वपूर्ण अभ्यास हो, जसले “Nothing about us without us” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेको छ।
यस अनुभवले देखाउँछ—कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन; निरन्तर लगानी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणले मात्र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।
त्यसैगरी विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले अपाङ्गता अधिकारलाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको केन्द्रमा राखेका छन्। समावेशी शिक्षा प्रणाली, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहायक प्रविधिमा लगानी, रोजगारीमा प्रोत्साहन तथा समुदायमा स्वतन्त्र जीवनयापनको समर्थनजस्ता उपायहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्र होइन, सक्षम र अधिकारयुक्त नागरिकका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
नेपालले कानुनी संरचना निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अब सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो। दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त बजेट, संस्थागत समन्वय र सम्बन्धित समुदायको नेतृत्व सुनिश्चित नगरेसम्म अपेक्षित परिवर्तन सम्भव छैन।
CDCA Nepal को २०औँ वार्षिकोत्सव केवल उत्सव होइन—यो राज्य, समाज र नीतिनिर्मातालाई जिम्मेवारी सम्झाउने ऐतिहासिक क्षण हो। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सम्मान, स्वतन्त्रता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व हो।
समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त संरचना, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले वास्तविक समावेशी लोकतन्त्रतर्फ अघि बढेको मानिनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—अपाङ्गता अधिकारलाई प्राथमिक राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्दै ठोस कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर होस्। CDCA Nepal ले उठाएको आवाज कुनै एक संस्थाको माग मात्र होइन; यो समानता, न्याय र मानव मर्यादाको साझा आह्वान हो।
