✍️ पेम्बा गेलु शेर्पा/मे १७, २०२५

– बेल्जियममा बेरोजगारी सुविधामा प्रस्तावित दुई वर्षे सीमाले सन् २०२६ मा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी मानिसहरूले सुविधा गुमाउने खबरले चिन्ता बढाएको छ। द ब्रसेल्स टाइम्स, बेल्गा न्यूज एजेन्सी र डे मोर्गेनका अनुसार, यो संख्या सुरुमा अनुमान गरिएको १ लाखभन्दा बढी हो। मे १६, २०२५ मा द ब्रसेल्स टाइम्समा प्रकाशित लेखले यो नीतिले वालोनिया र ब्रसेल्समा ठूलो प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ। बेल्जियमको उदार कल्याणकारी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने यो सुधारले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक दक्षताबीच बहस छेडेको छ।

द ब्रसेल्स टाइम्सका अनुसार, बेल्जियमको सङ्घीय सरकारले बेरोजगारी सुविधालाई अधिकतम दुई वर्षमा सीमित गर्ने नीति ल्याउँदैछ, जुन सन् २०२६ को सुरुदेखि लागू हुनेछ। रोजगार मन्त्री डेभिड क्लारिन्भालले सुरुमा १ लाख दीर्घकालीन बेरोजगारहरू प्रभावित हुने अनुमान गरेका थिए। तर, राष्ट्रिय रोजगार कार्यालय (ONEM) को पछिल्लो तथ्याङ्कले १ लाख १३ हजार मानिसहरू प्रभावित हुने देखाउँछ। यो नीति ५५ वर्षमुनिका बेरोजगारहरूलाई लक्षित छ, जसमा वालोनिया (५२%) र ब्रसेल्स (२६%) मा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ।

बेल्जियमको बेरोजगारी सुविधा प्रणाली युरोपमा उदार मानिन्छ। हाल, जागिर खोज्नेहरूले आफ्नो अन्तिम तलबको ६५% सुविधा पाउँछन्, जुन समयसँगै घट्छ तर अनिश्चितकालसम्म उपलब्ध रहन्छ। सुविधाको रकम परिवारको अवस्था र कामको इतिहासमा आधारित हुन्छ, जसमा पहिलो वर्षमा अधिकतम मासिक १,८०० युरो र न्यूनतम १,२०० युरो हुन्छ।

यो नीति बजेट घाटा कम गर्ने सरकारी योजनाको हिस्सा हो, जसले सन् २०२९ सम्ममा १.९ अर्ब युरो बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। युरोस्ट्याटका अनुसार, सन् २०२४ मा बेल्जियमको समग्र बेरोजगारी दर ५.७% थियो, तर दीर्घकालीन बेरोजगारी दर २.८% मा स्थिर छ। वालोनिया र ब्रसेल्स जस्ता क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर कम भएकाले सुविधामा निर्भरता बढी छ।

केयू लुभेन विश्वविद्यालयकी श्रम अर्थशास्त्री डा. मारिया क्लास भन्छिन्, “दुई वर्षे सीमाले मानिसहरूलाई छिटो काममा फर्कन प्रेरित गर्न सक्छ, तर कम सीप भएका वा ५० वर्षमाथिका व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त रोजगार समर्थन नभएमा गरिबीको जोखिम बढ्छ।” बेल्जियममा पुनः तालिम र रोजगार सहायता कार्यक्रमहरू छन्, तर तिनको वित्तपोषण र पहुँचमा कमी रहेको आलोचना हुन्छ।

यो नीतिले बेरोजगारहरूमा ठूलो चिन्ता निम्त्याएको छ। एन्टवर्पकी ४२ वर्षीया सोफी मार्टेन्स, जो १८ महिनादेखि कारखाना बन्द भएपछि बेरोजगार छिन्, भन्छिन्, “म नयाँ करियरका लागि तालिम लिँदैछु, तर यो तुरुन्तै सम्भव हुँदैन। दुई वर्ष सबैका लागि पर्याप्त समय होइन।” अर्कोतर्फ, गेन्टका साना व्यवसायी जान डे भ्रिस कडा नियमको पक्षमा छन्। “कम तलबका जागिरभन्दा सुविधा लिन रुचाउनेहरूले हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्न कठिन बनाएका छन्,” उनी भन्छन्।

ट्रेड युनियनहरू, विशेषगरी समाजवादी युनियन ABVV, ले यो नीतिविरुद्ध कडा विरोध गरेका छन्। ABVV ले कानुनी कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ, जागिर सिर्जनामा ठूलो लगानीबिना सुविधा कटौतीले श्रमिकहरूलाई सजाय दिने तर्क गर्दै।

बेल्जियमको कल्याणकारी प्रणाली सामाजिक ढाँचाको आधारशिला हो, तर यसको लागत उच्च छ। सन् २०२४ मा बेरोजगारी सुविधाका लागि ८ अर्ब युरो (लगभग ११ खर्ब नेपाली रुपये) खर्च भएको थियो। प्रधानमन्त्री अलेक्जान्डर डे क्रूको गठबन्धन सरकारले आर्थिक अनुशासन र सामाजिक प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन कायम गर्न दबाब खेपिरहेको छ। यो नीतिले सन् २०२६ को चुनावअघि वामपन्थी मतदाताहरूलाई टाढा धकेल्न सक्छ।

१ लाख १३ हजार प्रभावितको संख्या बेल्जियमको बेरोजगार जनसंख्याको करिब ३०% हो। यो नीतिले दीर्घकालीन सुविधा लिनेहरूलाई लक्षित गर्छ, तर वृद्ध वा अशक्तहरूका लागि छुटको विवरण स्पष्ट नभएकाले प्रभाव अनिश्चित छ ।

यो नीति लागू भएमा बेल्जियममा हजारौंको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। द ब्रसेल्स टाइम्सले औंल्याएअनुसार, यो सुधारले आर्थिक दक्षता र सामाजिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने बेल्जियमको क्षमताको परीक्षा लिनेछ। १ लाख १३ हजारको आंकडा हाल विवादको केन्द्रमा छ, र सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता र जोखिममा परेकाहरूलाई बलियो समर्थनको माग गरिरहेका छन्।

नोट: यो समाचार द ब्रसेल्स टाइम्स (मे १६, २०२५), बेल्गा न्यूज एजेन्सी र डे मोर्गेनमा आधारित छ।