पेम्बा गेलु शेर्पा, २६ जुलाई २०२५ 

— गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेल्जियमभित्र देखिएको विवादले अब कानुनी मोड लिएको छ। संयोजक लोकेन्द्र नेपाल समुहको भोली जुलाई २७ मा हुने भनिएको अधिवेशनविरुद्ध अध्यक्ष सीता सापकोटा नेतृत्वको समूहले बेल्जियम प्रहरीमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेपछि, नेपाली समुदायमा चुलिएको मतभेद झन् सार्वजनिक र चर्को बनेको छ।

सापकोटा समूहले लोकेन्द्र नेपाल नेतृत्वको समूहद्वारा आयोजना गरिने उक्त अधिवेशनलाई संस्थाको लोगो र आधिकारिकतासम्बन्धी दुरुपयोग भन्दै उजुरी दिएका हुन्।   निवर्तमान अध्यक्ष तथा लोकेन्द्र नेपाल समूहका निर्वाचन आयुक्त खड्ग केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयको पुष्टि गरेका छन्।

उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, “बेल्जियमको नेपाली समाजमा एकता कायम राख्न सकारात्मक प्रयास भइरहेका थिए। तर अराजक र शून्य सहनशीलता भएका व्यक्तिहरूका कारण त्यो सम्भव भएन।“

उनले अघिल्ला निर्वाचनमा भएको हिंसा र विवादलाई स्मरण गर्दै थपे, “केही वर्षअघिको निर्वाचनमा पराजय निश्चित भएपछि केही व्यक्तिहरूले विदेशी गुण्डा प्रयोग गरी आक्रमण गरेर मतपेटिका फुटाएका, मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसबेलाको घटनाले नै नेपाली समाजको बेइज्जती गरिसकेको थियो। अहिले प्रहरी केस हुनु नौलो कुरा होइन।“

केसीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, “अब यो विषय नेपाली समाजमा मात्र होइन, बेल्जियमको कानुनी दायरामा पनि छ। समाज विगार्ने व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ। मलाई भने यो अवस्थाबाट लाज लागेको छ।“

यता, अध्यक्ष सीता सापकोटाले पनि यो विषयमा प्रष्ट पार्दै लेखेकी छन्, “संस्थाको आधिकारिक लोगो कुनै झुन्ड वा व्यक्तिले बेल्जियमको कानुन अनुसार दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। यसबारे प्रशासनमा जानकारी गराइएको हो, लुकाउनुपर्ने केही छैन।” सापकोटाको भनाइलाई समर्थन गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष गङ्गधर गौतमले पनि कानुनी कारबाहीको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “संघको लोगो र लेटरहेड दुरुपयोग गरी छुट्टै मिति र स्थानमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने काम गैरकानुनी हो। यसप्रति तुरुन्त कानुनी कारबाही नभए संस्थामा गम्भीर असर पर्न सक्छ।“

युवाहरूको Silent Protest

जब नेतृत्व तहको विवाद प्रहरीसम्म पुग्यो, बेल्जियमस्थित ‘हाम्रो परिवार’ नामक युवाहरूको समूहले संयम र एकताको अपिल गर्दै ‘अवज्ञा विरोध ’ (Silent Protest) को आह्वान गरेको छ। उक्त समूहद्वारा जारी संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, “हामी कुनै पनि समूहको पक्षमा छैनौं। हामी शान्तिपूर्ण संवाद र नेपाली समुदायको एकताको पक्षमा उभिएका छौं।” उनीहरूका अनुसार, २१ जुलाईमा दुबै समूहलाई वार्ताका लागि टेबुलमा ल्याउने प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

अपिलमा थप भनिएको छ, “यदि अहिले कुनै एक समूहले एकपक्षीय निर्वाचन गर्छ भने, त्यसले समुदायलाई झनै विभाजित बनाउनेछ। यस्तो परिस्थितिबाट न समुदायलाई लाभ पुग्छ, न संस्थालाई।”
त्यसैले उनीहरूले दुबै समूहको अधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। “यो निष्क्रिय विरोध कटुता होइन, असहमति हो। एकता र समझदारीमा आधारित भविष्यको लागि हाम्रो साझा आवाज हो,” अपिलमा उल्लेख छ।

एनआरएनए जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको शाखा विवादमा परेर स्थानिय प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नु नेपाली समुदायका लागि लज्जास्पद र चिन्ताजनक अवस्था हो। समाजका अगुवा भनिने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत ईगो र सत्ता लालसाका कारण नेपाली समुदाय एकताको सट्टा विभाजनतर्फ उन्मुख हुन थालेको सन्देश यस घटनाले दिएको छ।